काठमाडौँ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार देशका ८० प्रतिशत नागरिकले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै चाहेको समयमा यस्तो सेवा पाउने गरेका हुन्।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. पौडेलले नेपालका १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको जानकारी दिएका छन् । सन् २०२० को सर्वेलाई उद्धृत गर्दै उनले ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको र यो स्थिति अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताएका हुन्।

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। हाल प्रति एक लाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी साढे तीन वर्षभित्र यो दरलाई घटाएर पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने ठूलो कार्यभार रहेको डा. पौडेलले बताए। आत्महत्याका धेरै घटना प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुग्ने भएकाले यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने संयन्त्रको समेत अभाव रहेको छ।

प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षहरूसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी अत्यन्तै न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि रणनीतिमा ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएकाले बजेट वृद्धि हुन सकेको छैन। रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पाँच प्रतिशतमा नै सीमित छ।

‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अहिले प्रति १ लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुने दरलाई ५ भन्दा तल पुर्‍याउने ठूलो कार्यभार छ। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा भए पनि बजेट विनियोजन पर्याप्त छैन,’ डा. पौडेलले भने, ‘इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्य तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

सरकारी बजेट अपर्याप्त भएकाले कतिपय कार्यक्रम साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारी लगानी बढाउनुका साथै सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ।