काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा रोजगारीबाट हटाइएका श्रमिकलाई कार्यस्थलमा ‘विश्वासको सङ्कट’का कारण पुनर्बहाली गर्न सम्भव नभएमा सेवा अवधिको आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी फैसला गरेको छ।
नाममात्र वा स्वेच्छाचारी रूपमा तोकिएको क्षतिपूर्तिले श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले काम गरेको प्रत्येक वर्ष बराबर एक महिनाको तलबका दरले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिदिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.बाट बर्खास्त गरिएका श्रमिक दिपु साह तुरहाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०८३ भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । यसअघि श्रम अदालतले निष्कासन गैरकानुनी ठहर गरे पनि पुनर्बहालीको सट्टा श्रमिकलाई केवल ३ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको क्षतिपूर्ति मात्र भराउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले श्रम अदालतको उक्त ३ महिनाको क्षतिपूर्ति भराउने हदसम्मको फैसलालाई बदर गरिदिएको छ।
नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिजमा १६/१७ वर्षदेखि कार्यरत श्रमिक दिपु साह तुरहा लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा २०८०/०८/१७ देखि २०८०/०९/२१ सम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए । पछि उनले पर्सा जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर भई सफाइ पाए । तर, उद्योगले उनी लगातार ३० दिनभन्दा बढी बिनास्वीकृति काममा अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अनुसार खराब आचरणको कसुर ठहर गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो।
आफू स्वेच्छाले अनुपस्थित नभई प्रहरी हिरासतमा परेको र थुनामुक्त भएर हाजिर हुन जाँदा उद्योगले नै गेटमा रोकेकाले यसलाई गैरहाजिरी मान्न नमिल्ने भन्दै आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली गरिनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
श्रम अदालतले उद्योगको निष्कासन निर्णय गैरकानुनी ठहर गरी बदर गरिदियो । तर, अदालतले श्रमिकलाई साविक पदमा पुनर्बहाली गराउनुको सट्टा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) बमोजिम केवल ३ महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको क्षतिपूर्ति मात्र दिने फैसला गरेको थियो । यसपछि श्रमिकले “निष्कासन गैरकानुनी ठहर भएपछि आफूलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने वा लामो सेवा अवधिलाई उपेक्षा गरी जम्मा ३ महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति तोक्ने श्रम अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भयो” भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
प्रतिष्ठानले श्रमिक ३० दिनभन्दा बढी बिनाजानकारी अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अनुसार खराब आचरणको आरोप लगाई सेवाबाट हटाएको थियो । तर, सर्वोच्चले श्रमिक स्वेच्छाले नभई प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण काममा आउन नसकेको र पछि जिल्ला अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बदनियतपूर्ण गैरहाजिरी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । “कुनै नागरिक अप्रत्याशित रूपमा कानुनका संरक्षक निकायको हिरासतमा पर्नु वा थुनामुक्त भएपछि रोजगारदाताको अवरोधका कारण काममा हाजिर हुन नपाउनुलाई निजको स्वैच्छिक अनुपस्थिति वा खराब आचरण मान्न मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) को विधायिकी मनसाय व्याख्या गर्दै अनिवार्य पुनर्बहालीले कार्यस्थलको व्यावसायिक शान्ति र उत्पादकत्वमा खलल पुर्याउन सक्ने औँल्याएको छ । फौजदारी विवाद र व्यवस्थापनसँग उत्पन्न कटुताका कारण रोजगारदाता र श्रमिकबीचको पारस्परिक विश्वास समाप्त भएको अवस्थामा जबरजस्ती पुनर्बहाली गराउनु व्यावहारिक नहुने अदालतको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १५८ र विभिन्न देशका अभ्यासहरूलाई समेत उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले विश्वास गुमेको अवस्थामा पुनर्बहालीको सट्टा ‘उचित क्षतिपूर्ति’ दिएर निकास दिनु न्यायसङ्गत हुने स्पष्ट पारेको छ।
श्रम अदालतले ३ महिनाको पारिश्रमिक मात्र क्षतिपूर्ति तोकेको सम्बन्धमा सर्वोच्चले कडा टिप्पणी गरेको छ । ऐनको दफा १७२(२) मा उल्लिखित उचित क्षतिपूर्ति शब्दले स्वेच्छाचारी वा नाममात्रको रकमलाई नजनाउने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विभिन्न आधारहरू हेरिनुपर्ने तर्क राखेको छ । प्रतिष्ठानको प्रकृति, उत्पादन क्षमता र वित्तीय बहन क्षमता, श्रमिकको कुल सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी उमेर र भविष्यमा समान स्तरको रोजगारी पाउने सम्भावना हेरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले लामो समय सेवा गरेका श्रमिकलाई सेवाबाट बिदा गर्दा कुल कार्यवर्षलाई आधार मानी प्रत्येक वर्षको एक महिनाको पारिश्रमिकलाई न्यूनतम आधार मान्नु नै श्रम न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले श्रमिक दिपु साह तुरहालाई पुनर्बहाली नगर्ने श्रम अदालतको ठहरलाई कायमै राखेको छ । तर, ३ महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने अंश बदर गर्दै विपक्षी उद्योगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
श्रमिकले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिदेखि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मितिसम्मको कुल कार्यवर्ष (सेवा अवधि) कायम गर्ने, सो अवधिमा थप १ महिना जोड्ने र आजका मितिमा सो सरहको पदमा काम गर्ने श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिकलाई आधार मानी प्रतिवर्ष एक महिनाको तलबका दरले हुन आउने सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा निवेदकलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यो फैसलासँगै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) बमोजिम पुनर्बहालीको सट्टा दिइने 'उचित क्षतिपूर्ति' मनपरी नभई श्रमिकको सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष आबद्ध हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ।
