काठमाडौँ । भारतका निम्ति प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदनको भविष्य र चुलिँदो व्यापार घाटा समाधानका ठोस उपायबारे प्रश्न गरेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका प्रस्तावित राजदूत पाण्डेलाई सांसदहरूले विगतमा जस्तो कूटनीतिक नोट जारी गर्ने परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर नतिजामुखी कूटनीति देखाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका पेचिला र ऐतिहासिक मुद्दाहरू उठाएका हुन्।
एमाले सांसद प्रेम दङ्गालले नेपाल र भारतबिच लामो समयदेखि थन्किएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेका बाँध तथा सडकका कारण तराईमा हुने डुबानको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
दङ्गालले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै नेपाली चिया, अलैँची, सुपारी तथा जुट निर्यातमा भारतीय पक्षबाट लगाइएका गैरभन्सार अवरोध (एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क) हटाउन र साफ्टा तथा डब्लुटिओका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पाण्डेको भूमिका कस्तो रहन्छ भनी सोधेका छन्। साथै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई ब्युँटाउन पाण्डेको पहलकदमीबारे पनि उनले जिज्ञासा राखेका छन्।
एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेको विगतको बौद्धिक संस्थागत संलग्नता (थिङ्क ट्याङ्क) ले राष्ट्रिय हित रक्षामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराएकी छिन्। राजदूत निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० तर्फ सङ्केत गर्दै अर्यालले विगतका आबद्धता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छिन्।
अर्यालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा अब केवल कूटनीतिक नोट जारी गरेर औपचारिकता निभाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता भूभाग नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै समस्या लम्बिएको भन्दै उनले ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने र सीमा समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना माग गरेकी छिन्। साथै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने र नेपाली जलविद्युत्को सहज भारतीय बजार पहुँचका लागि १ वर्षभित्र सम्पादन हुने प्राथमिकताका विषय स्पष्ट पार्न पाण्डेलाई आग्रह गरिएको छ।
