काठमाडौँ । भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल र भारतबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केवल भावनात्मक निकटतामा सीमित नराखी ठोस परिणाममुखी आर्थिक साझेदारीतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताएका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा अवधारणा पेस गर्दै प्रस्तावित राजदूत डा. पाण्डेले नेपालको संविधान, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको आधिकारिक नीति र कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै राजदूतको प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा बदलेर नेपालमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन आफू क्रियाशील रहने जनाएका छन्।
आफ्नो विस्तृत कार्ययोजनामा डा. पाण्डेले ऊर्जा, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरणमार्फत व्यापार घाटा घटाउने उनको योजना छ।
सीमा व्यवस्थापनतर्फ आधुनिक प्रविधि र एआईको प्रयोगमार्फत ‘स्मार्ट बोर्डर कन्सेप्ट’ लागू गर्ने, २४ सै घण्टा सीमा अपराध सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने र स्थानीय समस्याहरूलाई स्थानीय तहमै समाधान गर्ने संयन्त्रको विकासमा पहल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने ‘लिभ ट्राभल कन्सेसनल स्किम’ नेपालमा पनि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना पाण्डेले औंल्याएका छन्। वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी भारतीय नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालमा २ लाख ९२ हजार मात्रै आउनु न्यून रहेको भन्दै उनले भारतका विभिन्न सहरहरूबाट भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका गन्तव्यमा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न लबिङ गर्ने बताएका छन्।
दुई देशबिचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक र संसद् तहमा सहकार्य बढाउने ‘ट्रयाक–टु’ कूटनीतिलाई अघि सारिएको छ। पाण्डेले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत महिला सांसद मञ्च गठन गर्ने र भारतीय विश्वविद्यालयमा ‘नेपाल चेयर’ स्थापना गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आफ्नो दायित्वबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, ‘नैतिकता, गोपनीयता र पदीय मर्यादासम्बन्धी जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै, यस समितिबाट अनुमोदित भएमा नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र प्राथमिकताअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ।’ उनले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै लगानी, व्यापार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र विकास सहकार्य विस्तारमा जोड दिने बताएका छन्।
साथै, खुला सीमाको विशेषता कायम राख्दै सीमा अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य बढाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ। नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र संस्थागत संवादमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास गर्ने पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्।
भुटानका लागिसमेत गैरआवासीय राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी पाउने डा. पाण्डेले आफ्नो विद्यावारिधि भुटान मामिलामै रहेकाले दुई देशबिचको सम्बन्ध विस्तारमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका करिब ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थीको सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि भुटान सरकारसँग गम्भीर संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
