काठमाडौँ । कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन, कार्यविधि कार्यान्वयन र जनशक्ति परिचालनको विषयलाई लिएर आयोगका अध्यक्षमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयं परीक्षासम्बन्धी विभिन्न चरणमा संलग्न हुने गरेको तथा कार्यविधिको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरेको विषय केही दिन यता चर्चामा छ।

सार्वजनिक विषयहरूमा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंको दोहोरो भूमिका र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको सरोकारवालाको दाबी छ । आयोग स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरागाईं स्वयं परीक्षा नियन्त्रक जस्तो कुर्सीमा बसेर आफैँ कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, आफैँले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, आफैँले उत्तरपुस्तिका जाँच्ने, आफैँ अन्तर्वार्ता लिने, आफैँ सहजकर्ता बन्ने र कम्प्युटर सिप परीक्षणमा समेत आफैँ खटिने गरेका छन्।

बाहिरबाट स्वतन्त्र विषय विज्ञहरू ल्याएर परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष र विवादरहित बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष आफैँ ‘विज्ञ’ को आवरणमा प्रस्तुत भएर दिनहुँ दशौँ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

आयोगको कार्यविधि अनुसार पूर्णाङ्क पचासभन्दा माथि एक सयसम्मको विषयगत प्रश्नपत्र बनाएबापत प्रतिसेट पाँच हजार चार सय रुपैयाँ, पचास पूर्णाङ्कको तीन हजार ६०० रुपैयाँ, इन–बास्केट एक्सरसाइजको कच्चा प्रश्नपत्र सेट तयार पारेबापत एकमुष्ट बाह्र हजार रुपैयाँ, अन्तर्वार्ता लिएबापत प्रतिसिफ्ट दुई हजार ५०० रुपैयाँ तथा पाँच जनाभन्दा बढी उम्मेदवार भए थप बीस प्रतिशत रकम पाइन्छ । यी सबै आकर्षक आम्दानी हुने काममा अध्यक्ष गुरागाईंले एकाधिकार जमाएको उक्त स्रोत दाबी गर्छ।

यस्तो पदीय मर्यादा विपरीतको कार्य र आर्थिक दोहनको विषयमा आयोगका तत्कालीन सचिव आशमान तामाङले कडा असहमति जनाएका थिए । उनले आयोगको गरिमा जोगाउन र पदाधिकारीहरू यस्ता तल्लो तहका आर्थिक लाभमा संलग्न हुन नहुने अडान राखेका थिए । तर, आफ्नो भत्ता खाने बाटोमा तगारो बनेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईंको दबाबमा सचिव तामाङलाई आयोगबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको चर्चा छ।

आयोगका अध्यक्ष गुरागाईंको असन्तुष्टि हाल खाइपाइ आएको सुविधामै सीमित रहेन । उनले आफू र मातहतका कर्मचारीको सेवा सुविधा अझै बढाउनका लागि ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए, तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम शाखाले २०८३ साउन १८ गते पठाएको पत्र (चलानी नम्बर ७२) ले आयोगको यो प्रयासलाई अस्वीकार गरेको थियो।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जीवन सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित राय तथा सहमति पत्रमा आयोगको प्रस्तावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । ‘लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को अनुसूचीले नै पदाधिकारीको पारिश्रमिक तोक्ने गरी व्यवस्था भएकाले थप सुविधाका लागि कार्यविधिमा थप गरिरहन नमिल्ने,’ मन्त्रालयले दिएको रायको बुँदा नम्बर ‘ख १’ मा स्पष्ट शब्दमा भनिएको थियो । त्यसैगरी बुँदा नम्बर ‘ख २’ मा अझ कडा टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयले ‘कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधान– जस्तै सूचना अपलोड गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन तयारी गर्नेजस्ता विषयहरू आयोगका दैनिक र नियमित कार्यहरू हुन् । यसैका लागि कर्मचारी नियुक्ति भएका हुन् । यस्ता नियमित कार्यमा समेत थप सुविधा लिने दिने प्रावधानले अन्य कार्यालयका कर्मचारीप्रति विभेद हुने, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र थप सुविधाबिना कामै नगर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने तथा खर्च घटाउने, मितव्ययिता कायम गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिसँग अमिल्दो देखिएकाले त्यहीँबाट संशोधन गर्न उपयुक्त हुने’ भनेको छ ।दफा १०.३ अनुसार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संलग्न हुने कर्मचारीलाई बढीमा पच्चीस दिनसम्म दैनिक अतिरिक्त भत्ता दिइन्छ, जुन रकम झन्डै एक महिनाको थप तलब बराबर हुन आउँछ।

अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्यालय समयभित्र गरिने नियमित काममा कुनै पनि थप भत्ता दिन नमिल्ने र पदाधिकारीको पारिश्रमिक कानुनविपरीत कार्यविधिबाट बढाउन नसकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदा पनि आयोग नेतृत्वले नमानेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको सो रायलाई लत्याउँदै आयोगले पुरानै कार्यविधिको आडमा नियमित काममै दोहोरो भत्ता बुझ्ने र राज्यकोष दोहन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आयोगले आफैँ बनाएको ‘खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’मा कर्मचारीले पाइलापिच्छे अतिरिक्त रकम पाउने उल्लेख छ।

कार्यविधिको दफा १०.२ मा आयोगका दस्तावेजहरू विद्युतीय प्रणालीमा प्रकाशन वा वेबसाइटमा अपलोड गरेबापत सम्बन्धित कर्मचारी एक जनालाई प्रतिअपलोड तीन सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको करबाट महिना मरेपछि नियमित तलब बुझ्ने अधिकृतहरूले कार्यालयको सूचना वेबसाइटमा राखेबापत प्रतिसूचना तीन सय रुपैयाँ लिनु अनैतिक भएको आयोगबाट सरुवा भएका सचिव आशमान तामाङ बताउँछन् । दफा १०.३ अनुसार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संलग्न हुने कर्मचारीलाई बढीमा पच्चीस दिनसम्म दैनिक अतिरिक्त भत्ता दिइन्छ, जुन रकम झन्डै एक महिनाको थप तलब बराबर हुन आउँछ।

त्यसैगरी दफा ९.१ अनुसार दरखास्त फारमहरू स्वीकृत गरेबापत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रतिआवेदन अप्राविधिकतर्फ छ रुपैयाँ र प्राविधिकतर्फ सात रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेबापत प्रतिउम्मेदवार थप एक रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । उता दफा २.२ र २.३ मा प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्दा कार्यालय समयबाहेक उपस्थित हुनुपरेको बहानामा अधिकृतलाई दुई सय, सहायकलाई एक सय पचास र कार्यालय सहयोगीलाई एक सय रुपैयाँ तथा वस्तुगत उत्तरकुञ्जिका तयार गरेबापत प्रतिसेट थप भत्ता दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। दफा १२ अनुसार खाजा खर्चका नाममा प्रतिसिफ्ट एक हजार रुपैयाँसम्म र रात बस्नुपरेको भन्दै अर्को एक हजार रुपैयाँसम्म खाना खर्च लिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वायत्त संस्था भए पनि यसलाई कानुनको दायरामा राख्ने र आवश्यक नियमन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो । सत्ता गठबन्धन दलकै एक पूर्वमन्त्रीका अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रत्यक्ष लाचारी र बेवास्ताका कारण आयोगभित्र यो बेथिति मौलाएको हो।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेलैमा विषयगत विज्ञहरूको सूची नबनाइदिँदा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आफैँ विज्ञ बन्ने कानुनी छिद्र मिल्यो । बाहिरबाट विज्ञ ल्याउनुको सट्टा अध्यक्ष र सदस्यहरू नै आफैँ प्रश्न बनाउने, आफैँ कापी जाँच्ने र दिनमै दशौँ हजार भत्ता कुम्ल्याउने गैरकानुनी धन्दामा लागे । यो विषय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर उहाँले आफ्ना आसेपासेलाई जोगाउन कुनै एक्सन लिनुभएन,’ ती पूर्वमन्त्रीले भने।

उता, कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष गुरागाईंले भने परीक्षा प्रक्रिया, विज्ञहरूको छनोट, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता व्यवस्थापनमा आयोगले अपनाएको विधि स्थापित विधि अनुसार नै भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । ‘एउटै मान्छेले प्रश्नपत्र बनाउने, एउटैले कापी जाँच्ने, एउटैले मोडेरेसन गर्ने, एउटैले अन्तर्वार्ता लिने भनेर प्रचार भएको छ । त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘प्रश्नपत्र बनाउने विज्ञ मनोनयन एक जनाले गर्नुहुन्छ, मोडेरेसन गर्ने विज्ञ अर्को जनाले मनोनयन गर्नुहुन्छ, कापी जचाउने विज्ञ अर्को जनाले गर्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यविभाजन त्यही अनुसार हुन्छ।’

आयोगका सचिव दिवस आचार्यले पनि स्थापित मान्यता र विधि विपरीत कुनै पनि सेवा सुविधा कसैले नलिएको दाबी गरे।