Oct 28 2026 | २०८३ कार्तिक १२ गते

सर्वोच्चमा गोलाप्रथा ‘निकृष्ट’ व्यवस्था, विषयविज्ञताका आधारमा इजलास तोकिनुपर्छ : संविधानविद् अधिकारी

सर्वोच्चमा गोलाप्रथा ‘निकृष्ट’ व्यवस्था, विषयविज्ञताका आधारमा इजलास तोकिनुपर्छ : संविधानविद् अधिकारी

शुक्रवार, आश्विन २३ २०८३
  • काठमाडौँ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनोट र इजलास गठन प्रक्रिया यान्त्रिक हुन नहुने बताएका छन्।

    न्यायाधीशलाई गोला तानेर अर्थात् लटरीमार्फत मुद्दा बाँडिने व्यवस्थालाई सबैभन्दा विवेकविहीन र निकृष्ट भन्दै उनले विषयगत क्षमता र दक्षताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

    images

    अधिकारीले रोगअनुसारको डाक्टर र निर्माणअनुसारको इन्जिनियर छनोट गरेजस्तै न्याय माग्न जाने निवेदकले उत्कृष्ट न्यायाधीशबाट न्याय पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। गम्भीर संवैधानिक, ठुला पूर्वाधार, कर, वाणिज्य तथा बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता जटिल मुद्दा विशेषज्ञता नभएका न्यायाधीशको इजलासमा पर्दा न्याय मर्ने र कार्यक्षमता घट्ने उनको भनाइ छ।

    उचित मुद्दा उचित न्यायाधीशसमक्ष पुग्नुपर्ने मान्यताविपरीत भागशान्ति मुद्दा लिने र दिने अवधारणा पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण रहेको उनले औँल्याएका छन् ।अदालतमा कथित ‘सेटिङ’ हुन्छ भन्ने आशंकाको विकल्प गोलाप्रथा हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ। ‘यो त रोगभन्दा इलाज खतरनाक हुने अवस्था हो,’ अधिकारीले भनेका छन्।

    प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त न्यायाधीश छनोटको नेतृत्व लिनु राम्रो अभ्यास भए पनि त्यसका लागि उनी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि ‘बेन्च सपिङ’ वा पक्षपातको आरोप लाग्नु न्यायपालिकाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको धारणा छ।

    हालको पूर्ण गोलाप्रथा प्रणालीमा सुधार गर्दै मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिने सुझाव उनले अघि सारेका छन्। बेलायती सर्वोच्च अदालतको अभ्यासलाई स्मरण गर्दै उनले ‘कन्ट्रोल्ड र्यान्डम एलोकेसन’ मोडल सबैभन्दा सुरक्षित र उपयुक्त हुने सुझाएका छन्।

    यसअन्तर्गत कानुन वा नियममार्फत कुन प्रकृतिको मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्न योग्य हुन्छन् भन्ने विशेषज्ञ समूह (पुल) निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि उक्त योग्य समूहभित्रबाट मात्र कम्प्युटर वा गोलाप्रथामार्फत न्यायाधीश छान्ने प्रणाली लागु गर्नुपर्ने अधिकारीको प्रस्ताव छ।

    यस प्रणालीमा कुनै अपवाद आवश्यक परेमा प्रधानन्यायाधीशले लिखित रूपमै त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा जाँच गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। सम्पूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा छाड्ने वा पूर्ण रूपमा गोलाप्रथामा जाने दुवै अतिवादी बाटोभन्दा वस्तुगत आधार र गोलाप्रथाको संयोजन नै न्यायपालिकाका लागि उत्कृष्ट डिजाइन हुने उनको निष्कर्ष छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार