काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले रसुवा र नुवाकोटका दर्जनौँ जलविद्युत् संरचनालाई बगाएर बगरमा परिणत गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका तथा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ११ जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ।
आयोजनाका बाँध, हेडवर्क्स, पावरहाउस, पहुँचमार्ग र प्रसारण संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् । कतिपय दक्ष प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूले ज्यानै गुमाए, केही अझै बेपत्ता छन्।
बाढीले पुर्याएको यति ठुलो क्षतिका बिच सबैभन्दा गम्भीर र तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने सङ्कट भने प्रसारण पूर्वाधारमा देखिएको छ । प्रसारण लाइनमा बाढीले पुर्याएको क्षतिले पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएका बाहेक अन्य आयोजनाको विद्युत् समेत उत्पादन हुन पाएको छैन।
बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरू मात्र होइन, उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडसम्म पुर्याउने मेरुदण्ड मानिएको त्रिशूली थ्री बी सबस्टेसन हबसमेत पूर्ण रूपमा बगाएको छ । सबस्टेसन हब बाढीले बगाउँदा संरचनामा कुनै क्षति नपुगेका ६ वटा चालु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १४६.३ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन, जसले गर्दा उत्पादन नै ठप्प पार्नुपरेको छ।
संरचना जोगिएर पनि बिजुली जोड्ने सबस्टेसन नै नरहेपछि दैनिक लाखौँ युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ । यसले गर्दा दैनिक ठुलो वित्तीय नोक्सानी व्यहोर्नु परेको जलविद्युत् कम्पनीहरूले जनाएका छन्।
बाढीले प्रसारण लाइनमा ल्याएको सङ्कट समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले बाढीको कारण प्रणालीभन्दा बाहिर गएको ४३० मेगावाटको विद्युत् तत्काल प्रणालीमा ल्याउन नसके पनि क्षति नभएको १४६.३ मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्ने वैकल्पिक उपाय र सरकारसँग सहयोग खोज्न थालेको छ ।
त्यसका लागि फास्ट ट्रयाकमा वैकल्पिक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गृहकार्यलाई तीव्रता बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरू तत्काल निर्माण गर्ने सम्भावना नभएको बताए।
उनले भने, ‘सबस्टेसन बनाउनका अलि धेरै समय लाग्छ । त्यसैले अब सान्जेन खोलाका जलविद्युत् आयोजनालाई चिलिमे हबबाट सिधै काठमाडौँको मातातीर्थ सबस्टेसनमा ल्याउने योजना बनाएका छौँ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’
प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्रणालीबाट बाहिरिएको ४५० मेगावाटमध्ये करिब ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू पुनर्निर्माण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन १ देखि २ वर्षसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, बाँकी १५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू भने प्रसारण लाइन मर्मत हुनासाथ राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अवस्थामा छन् । ‘बाढीले प्रसारण लाइन बगाउँदा करिब ५/६ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रोकिएको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘लाइन बन्यो भने १५० मेगावाट विद्युत् तत्कालै प्रणालीमा जोडिन्छ।’
अझै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएर मेसिनरी औजार प्रयोग गरी काम गर्नसमेत कठिन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार पुरानै ठाउँमा फेरि पावरहाउस निर्माण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन र पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यकिन गर्न विभिन्न तहमा अध्ययन सुरु गरिएको छ।
क्षतिको मूल्याङ्कन र भावी कदम तय गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरण सहितको एउटा प्राविधिक समिति गठन गरिसकेको छ भने एउटा इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि यसको अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको स्तरबाट पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘सरकारले यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू तयार गर्दैछ । मन्त्रालय स्तरबाट विज्ञहरू सम्मिलित एउटा उच्चस्तरीय समिति नै गठन भएको छ,’ ढकालले भने, ‘उक्त समितिले साइटमै गएर क्षतिको कारण पत्ता लगाउने र के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।’
प्रसारण लाइन नहुँदा १४६.३ मेगावाट बिजुली खेर
सामान्य अवस्थामा रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रका आयोजनाहरूको बिजुली पावरहाउसबाट त्रिशूली थ्री बी सबस्टेसन हबमा सङ्कलन गरी काठमाडौँको मातातीर्थ सबस्टेसन ल्याइन्थ्यो, तर मुख्य हब नै बगेपछि सुरक्षित रहेका आयोजनाहरूबाट बिजुली प्रवाह हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन पनि तत्काल बन्न सक्ने अवस्था छैन।
बाढीले कुनै क्षति नपुर्याएका ७८ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना, ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
यस्तै, समुन्द्रटार क्षेत्रमा रहेका ११ मेगावाटको अप्पर तादी, ५ मेगावाटको तादी ठप्रेक र ५ मेगावाटको तादीखोला जलविद्युत् आयोजना पनि सबस्टेसन नहुँदा उत्पादन हुन सकेको छैन।
भौतिक रूपमा सुरक्षित आयोजनाहरू बिजुली जोड्ने पूर्वाधार नभएर बन्द गर्नुपर्दा एकातिर प्रवर्द्धक कम्पनीहरूको दैनिक आम्दानी शून्यमा झरेको छ भने अर्कोतर्फ सुक्खायाम नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन थप दबाब परेको छ।
विकल्पमा बाइपास प्रसारण लाइन
बगेको त्रिशूली थ्री बी सबस्टेसन पुनर्निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने देखिएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि वैकल्पिक बाइपास प्रसारण लाइनको अवधारणा अघि सारेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत सान्जेन खोलाका आयोजनाहरूको बिजुली चिलिमे हब सबस्टेसनमा संकलन गरी त्यहाँबाट सिधै काठमाडौँको मातातीर्थ सबस्टेसनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
प्राधिकरणले यो प्राविधिक अध्ययनको जिम्मा आफ्नो सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिइसकेको प्रवक्ता ढकालले बताए । कम्पनीलाई दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययन र डिजाइन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश (टीओआर) दिइएको छ।
रुख कटान र ईआईए प्रक्रिया छोट्ट्याउन माग
आपतकालीन अवस्थामा छिटो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सबैभन्दा ठुलो बाधा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान र जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।
सामान्य प्रक्रियाबाट जाँदा यी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ वा वर्षौं लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै फास्ट ट्रयाक प्रक्रिया अपनाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गराउन नीतिगत सहजीकरणको माग गरेको छ।
प्राधिकरणले तयार पारेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार भदौ १० गतेको बाढीले विद्युत् क्षेत्रमा मात्रै कुल ७४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको छ । बाढीले प्राधिकरण मातहतका पाँचवटा चालु आयोजनाहरूमा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएको छ । जसमा २२ मेगावाटको चिलिमे, २४ मेगावाटको त्रिशूली, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य आयोजना छन्।
रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन तथा परीक्षणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा समेत बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ । जसमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, परीक्षणमा रहेको लाङटाङ खोला, ५ मेगावाटको मेलुङ खोला, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, रसुवा भोटेकोशी, ६.४२ मेगावाटको माथिल्लो मेलुङ ‘ए’ र २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना छन्।
प्राधिकरणको आफ्नै संरचनामा ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र यसका सहायक कम्पनीहरूको संरचनामा ४० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ७४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको प्राधिकरणको ठहर छ।
बाढीले ध्वस्त पारेका आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठोस राहत तथा नीतिगत योजना तय गर्न अझै बाँकी छ।
तत्कालका लागि सरकारले रुख कटान, ईआईए र जग्गा प्राप्तिमा ढिलासुस्ती नगरी फास्ट ट्रयाकबाट सहजीकरण गरिदिएमा प्राधिकरणले अघि सारेको चिलिमे–मातातीर्थ वैकल्पिक प्रसारण लाइनमार्फत १४६ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली छिट्टै राष्ट्रिय ग्रिडमा पुनर्स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
