काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १० तारिखमा मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यस वर्ष ‘जीवन्त अनुभवको सुनुवाइ: वास्तविक आवाज, वास्तविक परिवर्तन’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदैछ।
यस अवसरमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबाट प्रभावित व्यक्तिका आवाजलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा समावेश गर्न सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफैँले भोगेको अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान पढेर वा तालिम लिएर प्राप्त हुने ज्ञानभन्दा अमूल्य हुने बताए। ‘यस्ता व्यक्तिलाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा समान साझेदारका रूपमा समावेश गरिनुपर्छ,’ उनले भने। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउँदा मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली अझ बढी व्यक्ति-केन्द्रित, अधिकारमा आधारित र वास्तविक आवश्यकता अनुरूप बन्ने महाशाखाको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर करिब हरेक आठमध्ये एक जना कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबाट प्रभावित छन्। नेपालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० अनुसार करिब १० प्रतिशत वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेका छन्।
नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गरेका छन्। सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्यको एकीकरण, निःशुल्क औषधि, सामुदायिक कार्यक्रम र राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समावेशी र अधिकारमा आधारित कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नयाँ विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा आएको विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। विपद्को समयमा प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा महाशाखाले जोड दिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका लाञ्छना, भेदभाव र अन्धविश्वास हटाई खुला तथा सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ। आत्महत्याको सोच आएमा तुरुन्त ‘११६६’ मा सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएको छ। बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकजस्ता जोखिममा रहेका समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिन सरकारले अनुरोध गरेको छ।
