काठमाडौँ । नेपालका निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले मुलुकलाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रीय केन्द्र (हब)का रूपमा विकास गर्न सकिने ठुलो सम्भावना रहेको भन्दै सरकारी नीति र शुल्क संरचनामा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यको स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्ने वातावरण बनेमा नेपालबाट वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिने र उल्टै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने दाबी गरेको छ।
सञ्चालकहरूका अनुसार सन् २०१९ यता बढेको महँगी, विद्युत्, प्रयोगशाला सामग्री तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा भारी वृद्धि भए पनि चिकित्सा शिक्षाको शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन गरिएको छैन । सन् २०२० मा प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार निर्धारण गरिएको शुल्क कलेजहरूले अहिलेसम्म परिमार्जन गर्न पाएका छैनन् । शुल्क समयमै परिमार्जन नहुँदा कलेजहरूले नयाँ आधुनिक उपकरण खरिद गर्न तथा पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको एसोसिएसनको भनाइ छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । कुल जनशक्तिको ठुलो हिस्सा निजी कलेजहरूबाटै उत्पादन भइरहेको र दूरदराजका जिल्लाहरूसम्म गुणस्तरीय अस्पताल सेवा पुर्याउन यी संस्थाहरूको ठुलो भूमिका रहेको धारणा पत्रमा उल्लेख छ । तर, सरकारी नीतिगत जटिलता र सिट क्षमतामा लगाइएको अङ्कुशका कारण हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरू मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बङ्गलादेश, भारत लगायत अन्य देशमा जान बाध्य भइरहेका छन्, जसबाट अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एसोसिएसनले सरकारसमक्ष विभिन्न छ वटा मुख्य सुझावहरू पेस गरेको छ । जसमा वैज्ञानिक आधारमा तत्काल शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण वातावरण निर्माण गर्ने, कलेजहरूको क्षमता अनुसार सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र नियमनलाई पारदर्शी तथा गुणस्तर केन्द्रित बनाउने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
गुणस्तरीय शिक्षा र व्यावहारिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबिच समन्वयकारी सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन्।
