काठमाडौँ । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास भइसक्दा पनि अझै ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमै लाइन लागेर बिजुलीको महसुल तिर्ने गरेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अझै विद्युत् महसुलको भुक्तानी अझै ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमै लाइन लागेर तिर्ने गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक रूपमा महसुल सङ्कलन गर्न काउन्टर सञ्चालन गर्दा मात्रै राज्यको वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्र अन्तर्गत हाल ६५५ वटा महसुल सङ्कलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । ती काउन्टरहरू सञ्चालन गर्न मात्रै प्राधिकरणको वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका छन्।
यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीलाई जीवनशैली बनाउन अपिल गरे। उनले भने, ‘अझै पनि ठुलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ।’
नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने बताउँदै उनले काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने ठुलो बजेट र जनशक्तिलाई अन्य ग्राहक सेवा तथा गुणस्तर सुधारमा सदुपयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले यो केवल भुक्तानीको तरिका बदल्ने विषय मात्र नभई नागरिकको समय बचाउने, सेवालाई सहज बनाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने साझा अभियान भएको बताए।
उनले आफ्ना परिवार, इष्टमित्र तथा छिमेकीलाई पनि डिजिटल भुक्तानीबारे सिकाउन र सम्भव भएसम्म आजैदेखि अनलाइनमार्फत नै महसुल तिर्न–तिराउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
