काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा शिक्षक दरबन्दी, कक्षा भार (टिचिङ लोड) र आंशिक शिक्षक नियुक्तिको कार्यविधि सम्बन्धी विवरण सूचनाको हकअन्तर्गत माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
डा. शेखर अर्यालद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई यही असोज २३ गते उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
निवेदक डा. शेखर अर्यालले ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ बमोजिम २०८१ जेठ १८ गते पुल्चोक क्याम्पसका सूचना अधिकारीसमक्ष चार बुँदे विवरण माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले स्थायी, करार र आंशिक शिक्षक दरबन्दीको कुल सङ्ख्याको विवरण पुल्चोक क्याम्पस प्रशासनसँग माग गरेका थिए।
त्यस्तै शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिएको कक्षा भार र अध्यापन गराइने घण्टा साथै शिक्षकहरूको नाम, विभाग, नियुक्तिको प्रकृति र कक्षा भारसहितको विस्तृत विवरण मागेका थिए । आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका वा सोसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेकोमा क्याम्पस प्रशासनले दिन इन्कार गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अनुसार निवेदन परेको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने वा लिखित जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, क्याम्पस प्रशासनले तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै सूचना तथा जानकारी नदिएपछि निवेदक अर्यालले २०८१ असार २ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि पनि सूचना प्राप्त नभएपछि र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेपछि डा. अर्यालले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए।
