काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जनाएको छ।
मंगलबार परिषद् बैठकले पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
तर उक्त नियुक्ति सिफारिस गर्दा संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिमको कानुन व्यवसायीको क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको र संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरिएको नेपाल बारको आरोप छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल बारले यसअघि पनि न्याय परिषद्सँग पटक–पटक माग गर्दै आएको जनाएको छ । पछिल्लो सिफारिसको वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको बारको ठहर छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् गोलबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पुनः सिर्जना भएको नेपाल बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
