काठमाडौँ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि वडास्तरका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने अधिकार वडा कार्यालयलाई दिएको छ। उपमहानगर स्थापना भएको १० वर्षपछि पहिलोपटक नगरसभाबाटै निर्णय गरेर वडा सचिवमार्फत बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार वडालाई दिइएको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले पहिलो पटक उपमहानगरभित्रका २४ वटै वडाका सचिवलाई योजना सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको अधिकार दिएको बताए। यस निर्णयसँगै उपमहानगरभित्रका २४ वटा वडाका लागि छुट्ट्याइएको कुल २८ करोड ५० लाख ३८ हजार १४७ रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वडा सचिव र प्राविधिकहरूको काँधमा पुगेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले अब वडास्तरका योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी वडा कार्यालयबाटै हुने जनाए । यसअघि वडा तथा नगरस्तरीय सबै योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानीका प्रक्रिया उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो।
सबै योजनाका काम एकै ठाउँबाट गर्दा कार्यालयमा भिड हुनुका साथै समयमै योजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको थियो।
अब वडास्तरका योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अधिकार वडामै हुने भएपछि योजनाहरू पनि तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने र सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘वडा कार्यालयहरूलाई प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा बलियो, जिम्मेवार र जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउन यस वर्षदेखि लागु गरिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने, ‘वडास्तरका कामको चाप घट्ने भएपछि नगरस्तरीय योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ मा नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ (१) मा अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
कानुनले वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि यसको कार्यान्वयन भने मधेसका छिटफुट पालिकाले मात्रै गरेका छन्। मधेसका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये वडालाई आर्थिक अधिकार दिने जीतपुरसिमरा पहिलो पालिका भएको उपमहानगरको दाबी छ।
यता वीरगञ्ज महानगरका सूचना अधिकारी कीर्तिराज सुवेदीले मधेस प्रदेशमा वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार दिनेमा वीरगञ्ज महानगर पहिलो र जीतपुरसिमरा दोस्रो भएको बताए।
उनले वीरगञ्ज महानगरले १ करोडसम्मका योजनाको सम्झौता र कार्यान्वयन अधिकार वडालाई दिए पनि योजनाको अन्तिम भुक्तानी भने पालिकाको लेखा शाखाबाट हुने गरेको जनाए।
तर जीतपुरसिमराले भने वडामै लेखा कर्मचारी खटाएर वडाका योजनाहरूको सम्पूर्ण भुक्तानी वडा कार्यालयबाटै गर्ने जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा अहिले भइरहेका जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिएर वडाबाट सेवा सुरु गर्न लागिएको बताए।
उपमहानगरले ठुला चाडपर्व दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर बत्ती जडान, दुर्गा पूजा, छठ पूजाका लागि १ लाखसम्मको सामान वडाले सोझै खरिद गर्नसक्ने, १ लाखदेखि १५ लाखसम्मको सामान खरिद गर्दा आवश्यक टिप्पणी उठाउने, सम्बन्धित ३ वटा फर्म/कम्पनीको दररेट माग गर्ने, दर्ता गर्ने र कम दररेट भएको फर्म स्वीकृत गरेर सम्झौता गर्ने, कार्यादेश दिने, बिल पेस गर्ने र प्राविधिकबाट बिल मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिन वडाहरूलाई सूचना जारी गरेको छ।
नगरप्रमुख पौडेलले आर्थिक अधिकार प्रदान गरेसँगै आइपर्ने चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्ने जनाए । वडालाई अधिकार दिएसँगै कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उपमहानगरपालिकाले वडा सचिवका लागि सार्वजनिक खरिद र स्थानीय वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएको थियो।
तालिममा आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हरिशंकर प्रसाद कुर्मी, प्रशासन महाशाखाका उपसचिव उमेश वाग्ले र पूर्वाधार विकास महाशाखाका उपसचिव अभयकान्त झाले सहजीकरण गरेका थिए।
तालिमले वडाका कर्मचारीहरूलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाइ योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताहरूलाई समाधान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘वडालाई आर्थिक अधिकार दिँदा खर्चको निर्णय वडा आफैँले गर्छ र सानोतिनो खर्चको लागि उहाँहरू पालिका धाउनु पर्दैन,’ उपसचिव हरिशंकर प्रसाद कुर्मीले भने।
