काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको झन्डै एक दशक बित्न लाग्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन र स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । कतिपय मन्त्रालय र कार्यालय अझै भाडाका घरमा खुम्चिन बाध्य छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, लगानी प्राधिकरणलगायत अधिकांश महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, आयोग र निर्देशनालयहरू हाल निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्।
यसरी बर्सेनि राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ भाडामै खर्च भइरहँदा सरकार भने आफ्ना संरचना बनाउन अग्रसर देखिँदैन । अहिलेसम्म स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गासमेत प्राप्ति गर्न नसक्नुको मूल कारण के हो ? सरकार किन आफ्नै संरचना बनाउन गम्भीर देखिएन ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अर्जुन आचार्यले कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सङ्घीयता कार्यान्वयनको यतिका वर्ष बितिसक्यो । कोशी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना मन्त्रालय र निकायका स्थायी संरचना बनाउन सकेको छैन । यतातिर सरकारको ध्यान किन गएन?
तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न स्वाभाविक र ठिकै देखिन्छ, तर कोशी प्रदेशको स्थापना र यसको राजनीतिक–सामाजिक इतिहासलाई पनि गहिरिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
कोशी प्रदेश सुरुदेखि नै अलि संवेदनशील अवस्थामा रह्यो । पहिलो चरणमा यो प्रदेशको नामकरण गर्नै निकै ठुलो प्रयास, बहस र समय लाग्यो । निकै लामो र जटिल राजनीतिक–सामाजिक मन्थनपछि मात्र हामीले ‘कोशी’ नाम प्राप्त गर्यौँ।
अघिल्लो प्रदेश सभामा राजधानीको केन्द्र तथा क्षेत्र तोक्न पनि निकै लामो कसरत गर्नुपर्यो । यहाँको विशिष्ट सामाजिक अन्तर्वस्तुका कारण विगतका दिनहरूमा यस्ता नीतिगत र राजनीतिक विषय टुङ्गो लगाउनै समय खर्च भयो । अहिले हाम्रो कार्यकाल सुरु भएपछि नामकरणको विषय एउटा किनारमा पुगेको छ । अब स्थायी राजधानीको अवधारणा अनुसार आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी तीव्र रूपमा लागेका छौँ।
जग्गा खोज्न र संरचना निर्माण गर्नकै लागि यत्रो समय लाग्ने हो र ? समस्या अरु नै पो हो कि ?
यसको मूल जड भनेकै ‘जग्गा प्राप्ति’ हो । भवन बनाउनका लागि पहिले त जग्गा हुनुपर्यो नि ! अहिले कोशी प्रदेश सरकारसँग आफ्ना मन्त्रालयहरू एकीकृत रूपमा बनाउनका लागि आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नै छैन । जग्गा नै प्राप्त नभइसकेको अवस्थाले गर्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।
अहिले हामी जग्गा खोजी र प्राप्तिको विशेष अभियानमा छौँ । विभिन्न ठाउँबाट जग्गाका प्रस्ताव र कुराहरू आइरहेका छन् । जबसम्म जग्गाको कानुनी र व्यावहारिक टुङ्गो लाग्दैन, तबसम्म भौतिक निर्माण सुरु गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको मुख्य समस्या जग्गा नहुनु नै हो।
प्रदेश सरकार आफैँ घरबारविहीन वा ‘सुकुमबासी’ जस्तो अवस्थामा कहिलेसम्म रहन्छ ? जग्गा प्राप्तिको विषय कहिले टुङ्गिन्छ?
प्रदेश सरकारको आफ्नो जग्गा नहुँदा त्यस्तो देखिएको होला, तर यसलाई हामी छिट्टै समाधान गर्ने बाटोमा छौँ । अहिले नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संयुक्त सरकार बनेपछि हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जग्गा खोजी गर्ने, त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने र संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ । मलाई लाग्छ, अबको केही महिनाभित्रै जग्गा प्राप्तिको विषयमा एउटा टुङ्गो लाग्नेछ।
केही महिनाभित्र जग्गा प्राप्तिको विषय टुङ्गिन्छ भन्नुभयो, त्यो भनेको जग्गा भेटिनेमात्रै हो कि भवन निर्माणकै निर्णय हुने हो?
पहिले त जग्गाको वैधानिक प्राप्ति नै हुनुपर्यो । जग्गा प्राप्ति भएपछि मात्र विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्राविधिक काम हुन्छन् । यी काम सम्पन्न गर्न केही समय लाग्छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्माणको चरण (ठेक्का प्रक्रिया) सुरु हुन्छ । त्यसैले पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेकै जग्गा हो, जुन अहिले हामीसँग छैन।
प्रशासनिक भवनहरूका लागि प्रदेश सरकारलाई कति क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने हो र कहाँ खोजिँदैछ ?
मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो छलफल हुँदा कम्तीमा पनि १० बिघा जग्गा चाहिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । यदि १० बिघाभन्दा बढी उपलब्ध हुन सक्यो भने भोलिका दिनमा थप संरचना विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । एउटा मन्त्रालयका लागि करिब एक बिघाको दरले हिसाब गर्दा पनि आठ वटा मन्त्रालयलाई आठ बिघा चाहियो । त्यसबाहेक प्रदेश सभा सचिवालय, विभिन्न आयोग र सुरक्षा निकायका संरचना पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कम्तीमा १० बिघा जमिन आवश्यक पर्छ।
जहाँसम्म स्थानको कुरा छ, प्रदेश राजधानीको रूपमा ‘बृहत् विराट क्षेत्र’ तोकिएको छ । जसमा विराटनगर, सुन्दरहरैँचा, इटहरी, बुढीगंगा, ग्रामथान, कटहरीलगायतका भूगोल पर्छन् । अहिले विशेषगरी विराटनगरको ४ नम्बर वडा वा आसपासको क्षेत्रतिर जग्गा जुटाउन सकिन्छ कि भनेर हेरिएको छ । त्यतै कतै सम्भव हुन्छ कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ।
त्यो १० बिघा जग्गा प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने हो कि निःशुल्क खोजिएको हो?
हामी खासगरी ‘निःशुल्क’ जग्गा प्राप्त गर्ने नीतिमा छौँ । नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था, बजेटको चाप र कानुनी जटिलता हेर्दा राज्यकोषबाट ठुलो रकम खर्चेर जग्गा किन्नु निकै कठिन विषय हो।
अर्कोतर्फ, विराटनगरजस्तो सहरी क्षेत्रमा १० बिघा जमिन एकै ठाउँमा निःशुल्क दान दिन सक्ने दाता भेटिनु पनि आफैँमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो । त्यसैले हामी उपर्युक्त र पायक पर्ने ठाउँमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने दाता वा निकायहरूको खोजीमा छौँ । यस विषयमा स्थानीय तह र महानगरपालिकासँग पनि केही चरणका कुराकानी भएका छन्।
प्रदेश सरकार आफैँले जग्गा खरिद गर्न नसक्ने हो र ? प्रश्न उठ्छ वा अख्तियार लाग्छ भन्ने डरले गर्दा खरिद प्रक्रियामा नगई निःशुल्ककै भर परेर ढिलाइ गरिएको त होइन?
यसलाई डरले गर्दा भनेर नबुझौँ, सचेतना र जिम्मेवारीबोधका हिसाबले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले ५० करोड वा अर्ब हालेर जग्गा किन्नै नसक्ने भन्ने होइन, सक्छ । यद्यपि जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको राजस्व जग्गा किन्ने नाममा मनपरी खर्च गर्ने कि नगर्ने?
दोस्रो कुरा, आजको दिनमा सरकारी निकायहरूले जहाँ–जहाँ जग्गा खरिद गरेका छन्, त्यहाँ अनेक खालका विवाद, प्रश्न र अख्तियार आकर्षित भएका उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् । प्रश्न उठ्नु आफैँमा नराम्रो होइन, तर प्रश्न सधैँ सही नियत र सही कोणबाट मात्र उठ्छन् भन्ने हुँदैन । अनेक दाउपेच र विवाद सुरु हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले हामीले सकेसम्म विवादरहित, पारदर्शी र आर्थिक भार नपर्ने गरी निःशुल्क जग्गा प्राप्त गर्ने नीति अख्तियार गरेका हौँ।
जग्गा प्राप्तिका लागि कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरू के–के छन्?
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया निकै लामो र जटिल छ । प्रदेश सरकारले चाहेरमात्रै तत्काल जग्गा प्राप्त भइहाल्दैन । यसका लागि सङ्घीय सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को पूर्वस्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समिति तथा जिल्ला प्रशासनको संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले जग्गा खोज्ने, सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृति लिने, प्राविधिक उपयुक्तता जाँच्ने र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने छुट्टै कानुनी विधि छ । हामी यही विधि र प्रक्रियालाई कुनै त्रुटि नहुने गरी पूरा गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने गृहकार्यमा छौँ।
यो प्रक्रियामा पालिकाहरूसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ ? सरकारले यसमा कत्तिको सक्रियता देखाएको छ?
बृहत् विराट क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूसँग समन्वय नगरी त सम्भव नै हुँदैन । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको संयोजन र नेतृत्व स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ । जग्गाको खोजी, विभिन्न सरोकारवालासँगको अनौपचारिक तथा आन्तरिक छलफलहरू उहाँकै तहबाट अघि बढिरहेका छन् । म आर्थिक मामिलामन्त्रीको हैसियतले बजेट र योजनाका विषयमा उहाँसँग निरन्तर संवादमा छु । मुख्यमन्त्रीज्यूले नै विभिन्न ठाउँका सम्भावित जग्गाहरूको अध्ययन र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ । जब एउटा निश्चित ठाउँको टुङ्गो लाग्छ, त्यसपछि मात्र हामी औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ।
जग्गा प्राप्त भइहाल्यो भने पनि स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? आर्थिक मन्त्रालय यसका लागि तयार छ?
बजेटका कारण काम रोकिने अवस्था आउँदैन, यसमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । हामीले अहिलेको बजेटमा पनि यस शीर्षकमा केही न केही रकम विनियोजन गरेकै छौँ । जग्गा प्राप्त हुनेबित्तिकै र डीपीआर तयार भएपछि हामी यसलाई ‘बहुवर्षीय ठेक्का’ को स्वीकृति दिएर तत्काल काम अगाडि बढाउँछौँ । एकै वर्षमा सबै संरचना बनिसक्ने र एकैचोटि सबै भुक्तानी दिनुपर्ने विषय यो होइन । यो चरणबद्ध रूपमा बन्ने हो । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना प्रशासनिक भवनहरू बनाउन बजेटको कुनै अभाव हुँदैन । मूल सर्त जग्गा नै हो, जग्गाको गाँठो फुक्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन्छ।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकार कहिलेसम्ममा आफ्नै स्थायी प्रशासनिक भवनबाट मन्त्रालयहरू सञ्चालन भएको देख्न सकिएला?
हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र प्रयास अहिले जग्गाको टुङ्गो लगाउनमै केन्द्रित छ । वर्तमान सरकार यस विषयमा पूर्ण गम्भीर छ। विगतमा जस्तो अन्योल अब रहँदैन । केही महिनाभित्र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई टुङ्ग्याएर प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्दै हामी छिट्टै स्थायी संरचना निर्माणको शिलान्यास गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौँ । प्रदेश सरकारलाई भाडाको घरबाट आफ्नै सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवनमा सार्न हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ।
