काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति थपिन सकेको छैन।
अस्पताल सुधारका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र विभिन्न सरकारी टोलीले पटक–पटक अनुगमन गर्दै आए पनि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका धेरै समस्या अझै समाधान हुन नसकेको हो।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले १५/१५ दिनको अवधिमा सेती अस्पतालको निरीक्षण गर्ने गरेका छन् । भट्टले अस्पतालको सेवा, व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै आएका हुन्।
सेती अस्पतालमा सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाबाट उपचारका लागि बिरामी आउने गर्छन् । बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र भौतिक संरचना पर्याप्त नभएको गुनासो लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यही कारण अस्पतालको सेवा व्यवस्थापन सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
मुख्यमन्त्रीले गरेको अनुगमनपछि पनि अस्पतालका पुराना समस्या तत्कालै समाधान हुनेमा सेवाग्राही ढुक्क छैनन्। कारण हो, यसअघि पनि अस्पतालमा अनुगमनको कमी थिएन । समस्या पहिचान गर्ने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक भए पनि धेरै विषय कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश गठनपछि पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले २०७४ फागुन ६ गते पदभार सम्हालेपछि नै सेती अस्पतालको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसबेला बिरामीले उपचारमा सहजता नभएको गुनासो गरेपछि उनले बिरामी, कुरुवा र कर्मचारीसँग अस्पतालको सेवाबारे जानकारी लिएका थिए । स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीमैत्री व्यवहार गर्न निर्देशन पनि दिइएको थियो।
त्यसयता प्रदेशको नेतृत्वमा धेरै पटक परिवर्तन भयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए, अस्पतालका मुख्य समस्या भने धेरै हदसम्म उस्तै रहे।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सेती अस्पताल पुगेर आकस्मिक कक्षसहित विभिन्न वार्डको निरीक्षण गरेका थिए । अस्पताल व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै उनले जनशक्ति र भौतिक संरचनाको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउदलगायतले पनि अस्पतालको निरीक्षण गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका दीर्घ सोडारीले समेत अस्पतालको अवस्था बुझेर सुधारका योजना अघि बढाउने बताएका थिए । उनी पछि मुख्यमन्त्रीसमेत बने।
यसबाहेक धनगढी उपमहानगरपालिकाको टोलीले अस्पताल आसपासका क्यान्टिनको अनुगमन गरेको थियो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य डिल्लीराज भट्टले पनि अस्पतालको निरीक्षण गरेका थिए।
एक वर्षअघि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डिप्रेजसहित चार सदस्य राष्ट्रका राजदूतको टोलीले पनि सेती अस्पतालको अवस्था बुझेको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले एकै सातामा दुई पटकसम्म अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए।
अनुगमनको संख्या धेरै भए पनि त्यसको प्रभाव अस्पतालको दैनिक सेवामा अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन। केही सेवा विस्तार भएका छन्, उपकरण थपिएका छन् । बिरामीको चापको तुलनामा ती सुधार पर्याप्त नभएको बाजुराबाट उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेकी सिता खड्काले बताइन्।
‘अनुगमन गरेर मात्रै केही हुँदैन, सुधार हुनु पर्यो । हामीले त लाइनैलाइन लाग्नुपर्छ, धेरै दुःख छ यहाँबाट सेवा लिन,’ उनले भनिन्।
सेती अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव पुरानै समस्या हो । सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य रहेका बेला हिरा सार्कीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको टोलीले अस्पतालका विभिन्न वार्डको निरीक्षण गरेको थियो।
त्यस क्रममा बिरामी तथा कुरुवाले चिकित्सकको अभाव, उपचारमा ढिलाइ र चिकित्सकले पर्याप्त समय नदिने जस्ता गुनासा गरेका थिए।
त्यतिबेला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले अस्पतालमा केही सुधार भइरहेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र कर्मचारी नहुँदा सेवा सञ्चालनमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार अस्पतालको स्वीकृत क्षमता १२५ शय्या हो । तर, बिरामीको चापका कारण करिब २४० शय्या सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । शय्या थपिए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति थप हुन नसक्दा उपचार सेवा प्रभावित हुँदै आएको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेपछि सेती अस्पतालको निरीक्षण गर्दा पनि जनशक्ति र संरचनाको समस्या उठेको थियो।
त्यतिबेला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मल शाहले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र भौतिक संरचनाको अभावबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । शाहले जनशक्ति अभावको समस्या तीन महिनाभित्र केही हदसम्म समाधान गर्ने बताएका थिए।
उनले प्रदेशका अस्पताल सुधारको सुरुवात सेती अस्पतालबाट गर्ने र अस्पतालको क्षमता बढाएर तीन महिनाभित्र परिवर्तन देखाउने बताएका थिए।
शाह दुई कार्यकालमा करिब तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि उनले त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सेती अस्पतालमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन।
तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउँदले पनि सेतीलाई प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने बताएका थिए । अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र त्यसअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) तयार गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
स्तरोन्नतिको निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ओएण्डएम स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यसले अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न समस्या भइरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ।
सेती अस्पतालको इतिहास लामो छ । विक्रम संवत् १९९७ मा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको अस्पताल २०३८ सालमा २५ शय्यामा विस्तार भयो । २०४० जेठ २६ गते ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएपछि अञ्चल अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।
त्यसपछि भने अस्पतालको औपचारिक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । अस्पताल स्थापना भएको ८६ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने चर्चा चले पनि त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पूरा हुन सकेको छैन।
अस्पतालमा उपचारका लागि आएकी धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ की मनिता चौधरीले अस्पतालको समस्या लामो समयदेखि उस्तै रहेको बताइन्।
‘वर्षौँदेखि अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने कुरा सुनिरहेका छौँ । व्यवहारमा खासै परिवर्तन देखिएन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आएर अनुगमन गर्छन्, सुधार गर्ने कुरा गर्छन् । बिरामीले पाउने सेवामा त्यसको असर देखिन अझै बाँकी छ,’ उनले भनिन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि सेती अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको छ । त्यसयता केही नयाँ सेवा थपिएका छन् । डायलाइसिसलगायतका सेवा विस्तार गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालको भवन, उपकरण, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता त्यसअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन।
