काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) नयाँ मापदण्डअनुसार निर्धारण गरेको छ।
आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत रही 'राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३' जारी गर्दै नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म सबैका लागि गैर भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। प्रसारण प्रणाली उपयोग, प्रणाली सञ्चालन, तालिकीकरण, मिटिरिङ, हिसाब मिलान, र विचलन शुल्कजस्ता विविध व्यवस्थाहरूसँगै अब पारदर्शी र लागतमा आधारित शुल्क लागू हुनेछ।
दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुल्ला पहुँच शुल्क प्रति मेगावाट मासिक ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन खुल्ला पहुँच प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टाको ५७ पैसा तोकिएको छ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा परीक्षण गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो।
त्यस्तै, विगतका वर्षहरूको औसत वार्षिक वृद्धिदर २७ प्रतिशतलाई आधार मान्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ध ७६ करोड ७० लाख र अधिकतम प्रक्षेपित भार ३,५८७ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी यो शुल्क गणना गरिएको हो।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत नरहेका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरूको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि भने छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
