काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटी’ (प्रविधि तटस्थता) रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता अर्यालले हाल उपलब्ध स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि लागू गर्न सक्ने बताए। फाइभजी विस्तारका क्रममा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा फाइभजी विस्तारमा केही ढिलाइ भए पनि नियामक निकायका तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिएको उनले दाबी गरे।
फाइभजीको तयारीबारे प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अहिले हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको छ, जस अनुसार हालकै स्पेक्ट्रममा पनि सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी प्रविधि सुरु गर्न सक्छन्। यसका साथै हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौँ। धेरैजसो देशहरूमा फाइभजी लागू भइसकेको र नेपालमा केही ढिलाइ भएकाले प्राधिकरणका तर्फबाट फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले सेवा प्रदायकहरूलाई फाइभजी विस्तारका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए। हाल विद्यमान सेवा प्रदायकहरूलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध गराउने निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र आगामी चरणमा २६०० मेगाहर्ज तथा ३५०० मेगाहर्ज लगायतका ब्यान्डहरू उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए।
सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी विस्तारमा ठूलो लगानी लाग्ने तर प्रतिफल र व्यावसायिक सम्भावना सुनिश्चित नभएको प्रश्न उठाइरहेको उपनिर्देशक पौड्यालले उल्लेख गरे। नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा पनि सेवा प्रदायकहरूले आफ्नै लगानीमा मात्र फाइभजी विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेको प्रसङ्ग उनले जोडे।
यस्तो अवस्थामा केही देशहरूमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क मिनाहा गर्ने वा सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको बताउँदै नेपालमा पनि सेवा प्रदायकहरूबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने उनले प्रष्ट पारे।
फाइभजी विस्तारको सहजीकरणबारे उपनिर्देशक पौड्यालले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा फाइभजीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्राधिकरणको भूमिका फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयातमा सहज बनाउने र सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो। अपरेटरहरूले ठोस योजना ल्याएमा विद्यमान नियम अनुसार पुनः फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट गर्न हामी तयार छौँ। यदि अपरेटरहरूले व्यावसायिक सम्भावना नरहेको बताएको खण्डमा उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच छलफल भइरहेको छ।’
फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि नीतिगत सहजीकरण गर्नेसम्मका विषयमा प्राधिकरण पूर्ण रूपमा सक्रिय रहेको र यसको ठोस परिणाम छिट्टै देखिने उनले बताए।
