काठमाडौँ । सरकारले पूर्ण तथा अतिअशक्त एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयारी गरेर रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले उक्त कार्यविधिको मस्यौदा रायसुझावका लागि पठाइएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७७ को नियम ९ बमोजिम सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवाको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यसै आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरिनेछ।

“मन्त्रालयले व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मिति २०८०/०९/१८ को निर्णयानुसार रायसुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकामा तत्कालिन अवस्थामा स्पष्ट राय प्राप्त नभएकोले चालु आव २०८३/८४ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ”, उनले भनिन्।

अध्ययनमा व्यक्तिगत सहयोगी सेवाको आवश्यकता, सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अवस्था, सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, आर्थिक दायित्व र कार्यान्वयनको प्रभावकारितालगायत विषय समेटिने मन्त्री बादीले बताइन्।

मन्त्रालयको अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अद्यावधिक तथ्याङ्क तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिको पहिचान र आवश्यकताको आकलनमा सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।

मन्त्री बादीले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइन्। त्यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञसँग परामर्श गरिने उहाँले जानकारी दिइन्।