काठमाडौं । प्रशासनिक क्षेत्रलाई थप पारदर्शी,उत्तरदायी र राष्ट्रप्रति पूर्णरूपमा समर्पित बनाउने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा ग्रिनकार्ड लिने व्यक्तिहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। राज्यको उच्च पदमा बसेर विदेश मोह देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र निजामती सेवाको मर्यादा जोगाउन यो व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा हेरिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको संघीयय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा वा डिभी,पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा वा पीआर,ग्रिनकार्ड वा सोही प्रकृतिका अन्य स्थायी अनुमति) लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको भएमा निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रतिबन्ध सेवा प्रवेशका लागि मात्र नभइ बहालवाला कर्मचारी र सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूको हकमा समेत उत्तिकै कडा रूपमा लागू हुनेछ। विधेयकको दफा ९० अनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीहरूले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। यदि कुनै कर्मचारीको परिवारका सदस्य (पति वा पत्नी) ले मात्रै पनि त्यस्तो स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा त्यसरी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस वा ६० दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा सोको लिखित विवरण पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
विधेयकको दफा ९० भनिएको छ,'कुनै पनि निजामती कर्चारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिने नहुने,कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीहरूले आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।'
त्यस्तै,यदि कुनै बहालवाला निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा वा सोसम्बन्धी कुनै उजुरी वा जानकारी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले कडा छानबिन गर्नेछ। छानबिनको क्रममा कसुर ठहरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तीन महिनाभित्र त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सक्नेछन्।
यसअघि कर्मचारीहरूले प्रशासनिक पदमा रहेर पनि व्यक्तिगत रूपमा विदेशमा भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रावधान ल्याइएको हो। सरकारको यस कदमले निजामती प्रशासनभित्र राष्ट्रियता,उत्तरदायित्व र पेसागत निष्ठा थप मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ। विदेशको पीआर र ग्रिनकार्ड मोह त्याग गरी स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले प्रशासनिक संयन्त्रलाई अझ बढी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
