काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले नेपालका २५ वटा म्यानपावरलाई मात्रै कामदार पठाउन पाउने गरी सूचीकृत गरेसँगै व्यापक विरोध भइरहेको समयमा थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य कन्ट्रयाक्टरका रूपमा रहेको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
एफडब्लूसीएमएसमा २५ वटामात्रै म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यापक विरोध गरेका थिए । उनीहरूले मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षणसहित नाम फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।
तर उक्त समस्या समाधान हुन नपाउँदै यसअघि सूचीकृत भएका २५ म्यानपावर कम्पनीको मातहत काम गर्नेगरी सबएजेन्टको रूपमा थप २५० कम्पनीलाई सूचीकृत गरेर सूची सार्वजनिक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारीमा थप समस्या पैदा भएको बताए । उनले एक महिनाअघि २५ कम्पनीले मात्रै नेपालबाट श्रमिक पठाउन मिल्ने गरी एफडब्लूसीएमएसमा नाम सूचीकृत भएको विषयमा विद्यमान विरोध समाधान हुन नपाउँदै उनीहरूको मातहतमा काम गर्ने गरी थप २५० कम्पनी सूचीकृत भएको बताए।
उनले भने, ‘संघले यसअघि २५ म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत हुँदा पनि विरोध गरेको थियो । यसले अझ थप मलेसिया रोजगारीमा सिण्डेकेट देखाएको छ । विरोध कायम छ । तत्काल कूटनीतिक रूपमा सरकारले समाधान गर्न आवश्यक छ।’
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य कन्ट्रयाक्टर देखाएर प्रत्येकको मातहतमा थप १० वटा म्यानपावर राखेको छ । २५ म्यानपावर कम्पनीहरूले चलाखीपूर्ण रूपमा विवाद समाधान हुने भन्दै संख्या बढाइएको देखिए पनि यसले समस्या समाधान भन्दा पनि थप समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘२५ कम्पनीले अन्य कम्पनी समावेश गराउने काम गरे, जुन सरकारको आँखामा छारो हाल्नका निम्ति संख्या बढाइएको जस्तो देखिन्छ । अन्ततः फेरि बंगलादेशमा गरिएको मोडल नै लागु गर्ने तयारी भएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन।’
अध्यक्ष खत्रीले मलेसियाले पछिल्लो पटक २५० कम्पनी थपे पनि त्यसबाट समस्या समाधान नहुने बताए । नेपालमा ११ बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नेपालको कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको भनाइ छ।
नेपालको कानुन बमोजिम अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसाय दर्ता भएका छन् । उनीहरूले समान रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर १ हजार व्यवसायीमध्ये ९९९ ले श्रमिक पठाउन नपाउने र एउटाले मात्रै पाउने भनियो भने पनि संविधानविपरीत हुन्छ।’
उनका अनुसार यसअघि २५ नाम सार्वजनिक भएपछि २५ म्यानपावर कम्पनीसहित श्रम मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा २५ कम्पनीले मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसबाट नाम फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।
सूचीमा परेका केही म्यानपावरले समेत आफ्नो नाम हटाइदिन युवा, श्रम तथा तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूको नाम हटाउन मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल भइरहेकै बेला उक्त सूचीमा थप २५० म्यानपावरको नाम सार्वजनिक भएको छ।
उक्त विषयमा व्यवसायीहरूले श्रममन्त्रीसँग समेत छलफल गरी सरकारले प्रशासनिक र कूटनीतिक दुवै तहबाट पहल गर्ने बताएको थियो । तर विभागमा महानिर्देशक परिवर्तन र सबै बाढी केन्द्रित भएको मौकामा थप २५० कम्पनी थपिएको उनको भनाइ छ । श्रमिक पठाउने व्यवसायी छनोटमा पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्नेमा सीमित कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिन खोजिएको उनको आरोप छ।
यसअघि मलेसियाले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउने म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको थियो । यो निर्णयपछि एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै रोजगारदाताले मलेसियामा श्रमिक ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
एफडब्लूसीएमएसमा नेपालका २५ सहित फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको थियो।
छनोटको मापदण्डमाथि प्रश्न
मलेसिया सरकारको एकतर्फी निर्णयले वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका ८ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी प्रक्रियाबाट बाहिर देखिएका छन् । यसरी सबै कम्पनीलाई प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर कुन मापदण्डका आधारमा पहिला २५ र अहिले थप २५० कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संघका अध्यक्ष खत्रीले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम पहिला २५ कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरिनु र अहिले उनीहरूको मातहतमा २५० कम्पनीले श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताए।
अध्यक्ष खत्रीले नेपालमा इजाजत प्राप्त करिब ११ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरू रहेका बेला कुन आधारमा छनोट भए भन्ने कुनै आधार नदेखिएको बताए । २५ कम्पनीले कुन मापदण्ड र कुन आधारमा छनोटमा परेको विषयमा जानकारी सबैतिर खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘कुन मापदण्डले यी पहिला २५ र अहिले २५० संस्था योग्य भए र अरू भएनन् ? के यसमा कुनै अदृश्य आर्थिक लेनदेन भएको छ ? सरकारले सूचीकृत भएका कम्पनीको छानबिन गर्न सकेन । सरकारको फितलो निर्णयकै कारण यस्तो भएको देखिन्छ।’
सरकारले सबै वैधानिक म्यानपावर संस्थाहरूलाई समान अवसर दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘किन यस्तो भयो, कुन प्रत्यायोजन र कुन मापदण्डका आधारमा यस्तो गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाउने र कुशल कूटनीतिक पहल सरकारले गर्नु पर्ने हो, तर त्यस्तो भएको पाइएको छैन,’ उनले भने।
नेपाल र मलेसियाबिच श्रम सम्झौता भएकाले दुई देशबिचको श्रम सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा यस्तो व्यवस्था लागु गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
खत्रीले मलेसियाको कदमलाई नेपाल र मलेसियाबिच स्थापित श्रम सम्बन्धसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । श्रम सम्झौतामा दुई देशबिचको संयुक्त समिति (जोइन्ट कमिटी) का बैठकबाट भएका निर्णयलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले मलेसियाको पछिल्लो कदमले श्रम सम्बन्धको सम्मान नगरेको बताए।
श्रम मन्त्रालयले यसअघि नै मलेसियाले सूचीकृत गरिएका म्यानपावर कम्पनीको विषयमा नेपाल सरकारसँग सहमति नलिएको स्पष्ट बनाएको थियो । गत वर्ष कात्तिकमा मलेसियाले दुई देशबिच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो।
मलेसिया सरकारले नेपालसहित ५ वटा देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको भन्दै नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न २७ कात्तिकको समयसीमा समेत तोकिएको थियो।
सरकारले भने त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको नोट मलेसियालाई पठाएको बुझिएको थियो । त्यो बेला अन्तरिम सरकारले मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्तावमात्रै भएको त्यो प्रस्ताव अन्तिम नभएको उल्लेख गरेको थियो।
सरकारले द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने जबाफ मलेसियालाई पठाएको थियो।
तर मलेसिया सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा दुई देशबिच कुनै पनि वार्ता र सहमति भएको भने थिएन् । तर, मलेसियाले नेपाल सरकारको स्वीकृत विना यसअघि मलेसियामा श्रमिक पठाउन नेपालका २५ कम्पनी छनोट गरी म्यानपावरको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
२५ कम्पनी छनोट भएर सूचीकृत भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले शनिबार मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग भेट गरेर समस्या समाधान गर्न भनेका थिए । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पत्रसमेत पठाएको थियो।
यता युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका विषयमा उत्पन्न पछिल्लो अन्योललाई लिएर मलेसिया सरकारलाई अर्को कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौताको मर्म अनुसार नै व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, मलेसियाबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक जबाफ नआएको मन्त्रालय प्रवक्ता मिरा आचार्यले जानकारी दिइन्।
यसअघि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका प्रक्रियाका लागि तोकिएका २५ वटा संस्थामा मलेसियाले एकतर्फी रूपमा थप २५० वटा सपोर्टिभ वा एशोसिएट्स संस्थाहरू थपेपछि नेपालले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
‘यसअघि पठाएको पहिलो कूटनीतिक नोटको त्यति धेरै र स्पष्ट जबाफ आएको थिएन,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, ‘त्यसपछि सपोर्टिभ र एशोसिएट्स संस्थाहरू थपिएको कुरा आएपछि हामीले फेरि अर्को कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ। त्यसको जबाफ भने आइसकेको छैन।’
नेपाल र मलेसियाबिच श्रमिक आपूर्तिका विषयमा यसअघि नै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भइसकेको छ । सोही सम्झौतालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णयभन्दा पनि सम्झौता बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउन मलेसियालाई आग्रह गरेको जनाएको छ । ‘हाम्रो श्रम सम्झौता छ, सोही सम्झौता बमोजिम नै हामीलाई व्यवहार गर्दिनुस् भनेर हामीले पत्र पठाएका छौँ,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन्।
आचार्यले मलेसिया रोजगारीलाई व्यवस्थित र सम्झौता अनुरूप बनाउन मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल जारी राखेको बताइन्।
