काठमाडौँ । भोटेकोशी रसुवा बाढीपछि अहिले सर्वत्र नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । त्यसो त यो विषय नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आइरहेको छ।
जलवायु न्याय अथवा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ आफैँमा एउटा ‘भेग’ (व्यापक/अस्पष्ट) शब्द हो । यसको एउटै वा एकै प्रकारको परिभाषा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा जलवायु न्याय केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।
विकसित राष्ट्र वा ऐतिहासिक रूपमा धेरै कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउने, विकसित तथा अन्य राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र अति कम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहयोग गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी तथा जनजाति समुदायहरू प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि जलवायुसम्बन्धी निर्णयमा समेटिएका छन्। यसलाई जलवायु न्यायको भाव समेटिएको भन्न सकिन्छ । तर हाल नेपालले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाइहाल्छौँ भन्ने सहज अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भने छैन।
कृषि, वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (हानि तथा नोक्सानी कोष) मा घटनाको उल्लेख गर्दै आपत्कालीन कोष उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्नुलाई न्यायको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । नेपालले पत्रमार्फत क्षतिपूर्ति मागेको नभई द्रुत गतिमा सहयोगको अपेक्षा गरेको हो । जसलाई कोषको सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ले सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्।
तर, यो सहयोग कोष मात्रै भएको र राष्ट्रसङ्घीय संरचनामा क्षतिपूर्तिको प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले कोषले न्याय दिन्छ वा दिएन भनेर बुझिनु गलत हुन्छ । भोटेकोशी घटना, जलवायु न्याय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, सो महासन्धिअनुसारका जलवायु वित्तका विभिन्न कोष र जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, ढकालसँगको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको सामग्री:
के हो जलवायु न्याय ?
जलवायु न्याय भनेको अत्यन्तै भेग विषय हो । यसको एकै प्रकारको परिभाषा पनि हुँदैन । यसले सबैलाई एकै किसिमको प्रभाव पनि पार्दैन । यो आफैँमा जटिल विषय हो । जलवायु न्याय कार्यान्वयन भएको छ त ? जलवायु न्यायको भावका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा केही हदसम्म यो कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जस्तैः विकसित राष्ट्र वा कार्बन उत्सर्जन गर्न धेरै जिम्मेवार राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने वा कम योगदान भएका विकासोन्मुख राष्ट्र, अति कम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्नका लागि सहयोग गर्ने काम भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति समुदायहरू बढी प्रभावित हुन्छन् भनेर ती समूह लक्षित सहयोग आउनुलाई अहिलेसम्म हामीले जलवायु न्यायको भाव समेटिएको छ भनेर भन्न सक्छौँ।
तर, जुन प्रकारको भाष्य अहिले हामीले स्थापित गर्न खोज्दैछौँ, ‘नेपालमा क्षति भयो, यो क्षतिको हामीले क्षतिपूर्ति पाइहाल्छौँ’ भन्ने, त्यति सहज खालको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनिसकेको छैन। विपद्का घटनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भनेर अध्ययन गरिन्छ, जसलाई ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन स्टडी’ भनिन्छ । नेपालमा दुई वर्ष अगाडि असोजमा काठमाडौँलगायत क्षेत्रको बाढीको जलवायु विज्ञानको आधारसम्बन्धी अध्ययनमा जलवायु विज्ञ ढकाल आफैँ संलग्न थिए । विगत १७५ वर्षमा पृथ्वीको औसत तापमान १.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा बाढीको जोखिम १० प्रतिशतले र सोही प्रकृतिको बाढी दोहोरिने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको त्यस अध्ययनले देखाएको थियो।
अध्ययन रिपोर्टको स्मरण गर्दै ढकाल भन्छन्, ‘भोटेकोशी रसुवाको विपद्बारे पनि यस्ता अध्ययनहरू सुरु भइसकेका छन् । लाङटाङ उपत्यका वरपरको निरन्तर तापमान वृद्धि र विगतका दशकहरूमा हिउँ पग्लिएको तथ्याङ्कले यो जलवायुजन्य प्रकोप नै हो भन्ने कुरा आत्मविश्वासका साथ भन्न सकिन्छ। यसमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति प्रतिशत छ,भन्ने तथ्याङ्क आउन केही समय लागे पनि यो जलवायुजन्य विपद् हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन। पृथ्वीको तापमान बढाउन वा कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खासै भूमिका नभए पनि मार भने धेरै भोग्नुपरेको छ। त्यसैले, यो समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको तर्क धेरै बलियो छ।’
‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ क्षतिपूर्ति दिने कोष होइन
नेपाल सरकारका दुई मन्त्रालय (अर्थ र कृषि, वन तथा वातावरण) का मन्त्रीज्यूको हस्ताक्षरमा अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा पठाइएको पत्रले नेपालसहित विश्वस्तरमा पनि चर्चा पाएको छ । घटनालगत्तै अति कम विकसित मुलुकका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि यसले चर्चा पाएको छ।
नेपालमा अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस कोषमा नेपालको तर्फबाट पहल गर्न अनुरोध गरेर अस्ट्रेलियन सरकारलाई पत्राचार गरेका छन्। आधिकारिक पत्र पठाएपछि यसले व्यापक चर्चा पाउनु स्वाभाविक नै हो । तर, पत्र पठाउने बित्तिकै नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै सहायता प्राप्त हुन्छ भनेर बुझ्नु भने गलत भएको जलवायु विज्ञ ढकाल बताउँछन्।
कोषको बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहकारसमेत रहेका जलवायु विज्ञ ढकाल कोषको मर्म र क्षेत्राधिकार बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोग गर्नका लागि हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषजस्ता अन्य कोषहरू पनि छन् । लस एन्ड ड्यामेज फन्डको मुख्य तात्पर्य जलवायुजन्य विपद् पर्दा राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नु हो । यसको रकम भुक्तानी संयन्त्रमध्ये एउटा ‘र्यापिड डिस्बर्समेन्ट मोडालिटी’ हो, जसको उद्देश्य विपद्का बेला द्रुत गतिमा सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । यो संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइनसके पनि फन्ड औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । यहाँ केही तथ्यहरूमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालले यस फन्डमा पठाएको पत्र क्षतिपूर्ति मागेको होइन, किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हालसम्मका संरचनामा जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । नेपालले द्रुत संयन्त्रमार्फत छिटो र सहज तरिकाले सहयोगको अनुरोध मात्र गरेको हो, जहाँ कुनै रकम तोकिएको छैन । दोस्रो, यही फन्डको रकमबाट मात्रै अहिलेको विपद्को सम्पूर्ण उद्धार, राहत र पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने पनि होइन । अर्कोतर्फ, पत्र पठाउनु गलत थियो कि भन्ने तर्क पनि सही होइन। फन्डको गभर्निङ इन्स्ट्रुमेन्ट (सञ्चालन दस्ताबेज) अनुसार नै विपद् पर्दा राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । यदि यस्तो विपद्मा पनि फन्डले सहयोग गरेन भने यसको स्थापनाको औचित्य नै रहँदैन । त्यसैले, फन्डले आफ्नो स्थापनालाई औचित्यपूर्ण साबित गर्नका लागि पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग र कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहँदा अब अनुकूलन मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको क्षतिको पूर्तिका लागि हानि नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ‘कोप २८’ को महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो।
यो कोष कार्यान्वयनमा जाँदा जलवायु जोखिममा रहेका अल्पविकसित देशहरूले भोगेका जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको सम्बोधनका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । विज्ञ ढकाल कोष सञ्चालनबारे भन्छन्, ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज क्षतिपूर्ति दिने कोष होइन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमा क्षतिपूर्तिको संयन्त्र बनेकै छैन। ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन वा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन—कसलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने विषय निकै जटिल छ । त्यसैले यसलाई ‘क्षतिपूर्ति कोष’ नभनी जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट प्राप्त हुने सहज र द्रुत ‘सहयोग कोष’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ।’
कोषमा प्रतिबद्धता भएअनुसारको रकम अझै पनि जम्मा भइनसक्नु भने दुःखको कुरा हो । तर, कोष सञ्चालनको कार्यविधिमा रहेको ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ जस्ता संयन्त्रमार्फत द्रुत र सहज सहयोग उपलब्ध हुनेछ भनेर नेपालले विश्वास गर्ने आधार भने रहेको विज्ञ ढकाल बताउँछन्।
उनले भने, ‘हामीसँग जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्वचालित र अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली थियो, जसले प्रत्येक १० मिनेटमा विवरण पठाउँथ्यो । आठ बजेर चालिस मिनेटसम्म पानीको सतह १.३ मिटर रहेको विवरण आएको थियो । तर आठ बजेर पचास मिनेट जाँदा प्रणाली नै बग्यो । यति ठुलो बाढी आयो कि जसले अनुकूलनको सीमा नै नाघ्यो । यस्तो अवस्थामा विस्तृत प्रस्ताव लेखेर, जलवायु परिवर्तन हो/होइन पुष्टि गरेर, रिभ्यु हुन धेरै समय पर्खिन सम्भव हुँदैन । त्यसैले लस एन्ड ड्यामेज फन्डअन्तर्गत ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ जस्ता संयन्त्रमार्फत द्रुत र सहज सहयोग माग गरिएको हो । लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा शीर्षक नछुट्याएको झन्डै ४०–४५ मिलियन डलर रकम छ । यतिबेला धेरै जोखिममा रहेका अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले नेपाललाई सोही रकमबाट ‘र्यापिड डिस्बर्समेन्ट’ मार्फत २० मिलियन जति सहयोग दिइयोस् भनेर पहल गरिरहेका छन्, ताकि भविष्यमा अन्य देशमा विपद् पर्दा पनि यही संयन्त्र प्रयोग गर्न सकियोस् । जलवायु न्यायका लागि बनेको कोषबाट पहिलो पटक यसरी सहयोग प्राप्त हुनु साङ्केतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसले भविष्यका लागि एउटा नजिर बसाल्छ।’
नेपालको प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनरुत्थानका लागि ४ देखि ५ बिलियन अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएकाले फन्डबाट आउने रकम पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले बाढीपछिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्य धेरै संयन्त्रहरू पनि परिचालन गर्नुपर्ने तर्क उनले गर्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचनामा ‘उत्सर्जन गर्नेले सोझै क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने व्यवस्था छैन
सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताका प्रावधानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले थप न्यायिक व्याख्या गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकार र दायित्वसँग जोडेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले प्रतिबद्धताअनुसार उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूतिलाई सहयोग र सहकार्यमा परिणत गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको धरातल एकदमै बलियो छ । हिमालको भाग नै छुट्टिएर आएको नयाँ प्रकारको जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न गर्ने आधार दिएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपालले लगभग आधा भूभागमा वनजङ्गल संरक्षण गरेको, स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय यातायातमा प्रगति गरेको छ । जलवायु जोखिममा संवेदनशील भएर पनि संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेलेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालको परिस्थिति अनुकूल छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचनामा ‘उत्सर्जन गर्नेले सोझै क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले ‘नेपाललाई कसले कसरी जलवायु न्याय दिने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि छैन।
विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचनामा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले उत्सर्जन घटाउने र आर्थिक सहयोग गर्ने दायित्व त छ, तर ‘उत्सर्जन गर्नेले सोझै क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने प्रस्ट संरचना छैन। ऐतिहासिक रूपमा विकसित देशहरू युरोप, अमेरिकाले बढी उत्सर्जन गरेका थिए भने हाल हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसहित धेरै विकासोन्मुख देशहरू पनि यस सूचीमा अगाडि छन् । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनमा मध्यपूर्वी देशहरू अगाडि देखिन्छन् । त्यसैले कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषय अत्यन्त जटिल छ।’
कुनै पनि देशलाई दोषारोपण होइन, सहकार्य गर्नुपर्छ
जलवायुजन्य घटना र जलवायु न्यायको सवाल उठाउँदै गर्दा नेपालले कसैलाई पनि तोकेरै आरोप लगाउन नहुने तर्क उनको छ।
उनले भने, ‘घटनालाई लिएर छिमेकी वा अरू देशलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सद्भाव र सहकार्यको वातावरण बनाएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी र व्यावहारिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट झन्डै ७० मिलियन डलर जम्मा भइसकेको छ । केही रकम जलवायु कोषबाट लिने र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरेर जुटाउनुपर्छ । विपद्ले कुनै राजनीतिक सीमा नमान्ने भएकाले भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य र सद्भावमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जलवायु न्यायका प्रसङ्गमा नेपालले आफ्नो कम उत्सर्जन र सहयोगको आवश्यकतासम्बन्धी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, कसैलाई दोषारोपण नगरीकन आर्थिक तथा प्रविधिसम्बन्धी (जस्तैः नदीको बहाव नाप्ने नयाँ प्रविधि) सहयोग लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। दोषारोपणलाई मात्रै मूल विषय बनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन।’
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीति र सहयोगको ढाँचा परिवर्तन भइरहेकाले विकसित राष्ट्रहरूबाट मात्रै सहयोग आउँछ भन्ने निश्चित छैन । त्यसैले, सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी सहकार्य बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । उनले भने, ‘हालको विपद्को असर चीनको सीमादेखि नेपालसम्मै परेको छ, जसले दुवैतर्फ क्षति पुर्याएको छ । विगतमा भारतमा पनि यस्ता प्रभाव परेका थिए र त्यसको असर नेपालसम्म पनि हुने गरेको थियो । त्यसैले हिमालको अध्ययन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्याङ्कन र पूर्वसूचनाका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त रूपमा काम गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न छिमेकीहरूसँग सद्भाव र सहकार्यको भावनासहित अघि बढेमा विपद् व्यवस्थापन सहज हुनेछ।’
महासभाको भाषणबाट रातारात नतिजा आउँदैन, यो नियमित प्रक्रिया हो
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख जानु नियमित प्रक्रिया भएकाले तत्काल सहयोग आइहाल्ने भन्ने ढङ्गले नबुझ्न पनि विज्ञ ढकालले सुझाव दिएका छन् । ‘महासभामा सम्बोधन गर्दैमा भोलिपल्टै सबै समस्या समाधान हुने वा सहयोग आइहाल्ने होइन, यसले एउटा ‘टोन सेट’ मात्र गर्ने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्य कूटनीतिक र प्राविधिक संयन्त्रहरूले काम गर्नुपर्छ।नोभेम्बरमा अजरबैजानमा हुने (यसअघि टर्की भनिए पनि आगामी कोप–२९ अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ) जलवायु परिवर्तनको २९औँ सम्मेलनलगायतका मञ्चहरूमा यसलाई थप अघि बढाउन सकिन्छ । महासभाको भाषणबाट मात्र रातारात नतिजा आउँछ भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन,’ ढकालले भने।
भोटेकोशी रसुवा बाढीबाट नेपालले के सिक्ने ?
भोटेकोशी रसुवा बाढीले जलवायु न्याय र अधिकारका कुराहरू अझै बृहत् र विस्तृत छलफलमा ल्याउन आवश्यक रहेको देखाएको छ । सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीपछि पुनरुत्थानका लागि ४० बिलियन डलर आवश्यक परेकोमा ९ बिलियन डलर मात्र सहयोग प्राप्त भएको उदाहरण दिँदै उनले यसबाट सबै क्षति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्र पूर्ति हुँदैन भन्ने पाठ सिक्न सकिने बताउनुभयो । हालको विपद्को असर व्यापार, दसैँ–तिहारको आयात र जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयसम्म देखिनेछ । साथै, बस्ती विस्थापनले सांस्कृतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव झनै ठुलो देखिँदै जानेछ।
त्यसैले नागरिक समाजले जलवायु न्यायका विषयमा बलियो आवाज उठाउनुपर्छ भने सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई सुसूचित र संयमित रूपमा परिचालन गरी सहयोग जुटाउनुपर्छ । छोटो समयमा मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई जुनसुकै विकसित राष्ट्रले पनि सम्हाल्न सक्ने थिएनन्।
यस विपत्तिले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ । पूर्वसूचना प्रणाली जलवायु अनुकूलनको एउटा अङ्ग हो । ४४ वटा अति कम विकसित राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा नेपालका लगभग सबै मुख्य नदीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित छ । तर हालै आएको बाढी यति भयानक थियो कि यसले प्रणालीको कल्पनाभन्दा निकै माथिको तह नाघ्यो । ठुलो र भिन्न प्रकृतिको विपद् भएकाले कुनै पनि पूर्वतयारीले क्षति रोक्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको टिप्पणी उनले गरे।
उनले भने, ‘यसले भविष्यका लागि नयाँ पाठ सिकाएको छ, तर पूर्वसूचना प्रणाली नै कमजोर थियो भन्नु पर्याप्त तर्क होइन।’
विज्ञ ढकालका अनुसार, विस्थापितहरूलाई अर्को स्थानमा पुनर्स्थापना गर्दा महिला र बालबालिकाका विशेष आवश्यकता, सुरक्षित आवास र स्वास्थ्य जोखिमहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । क्षति भएका नदी किनारका क्षेत्रमा तुरुन्तै पुनः संरचना बनाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, २–३ मिटर अग्लो बाढी नाप्ने पुराना प्रविधिको सट्टा भू–उपग्रहमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने, सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम आकलन गर्नेजस्ता विषयमा पूर्वतयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
