काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएरआइसीसी) को सन् (२०२३-२५) कार्यकालकालागि निर्वाचित  डा.बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नरोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले माग बमोजिमको रिट जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको हो।

गत चैतमा सर्वोच्चले कुमार पन्तको नेतृत्वपछि बनेका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ मा हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि कार्यसमिति वैध नरहेकाले शेष घलेको नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाएको थियो। तर संस्था सून्यमा जान नसक्ने भन्दै तिमिल्सिना, केसीलगायत ४ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार डा. केसीलाई अब वालुवाटारस्थित मुख्यालय फर्किएर काम गर्न बाटो खुलेको छ।