काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने निर्णयलाई अमेरिकी अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
म्यानहट्टनस्थित दक्षिणी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले फैसला सुनाउँदै उक्त नीति विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताएकी हुन्।
वर्गासले ट्रम्प प्रशासनको उक्त नीति ‘स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी’ रहेको र संघीय आप्रवासन कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा पूर्ण रूपमा रोक्ने अधिकार विदेशमन्त्रीलाई कानुनले दिएको छैन।
जनवरीदेखि लागू भएको उक्त नीतिबाट ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, बोस्निया, अल्बानिया, पाकिस्तान र बंगलादेशसहित अफ्रिका, मध्यपूर्व तथा क्यारिबियन क्षेत्रका थुप्रै देश प्रभावित भएका थिए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशका आवेदकहरू अमेरिकामा सार्वजनिक स्रोतसाधनमा निर्भर हुने उच्च जोखिममा रहेको दाबी गर्दै भिसा रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। मुद्दामा प्रभावित देशका आप्रवासी भिसा आवेदक र उनीहरूका परिवारलाई अमेरिका ल्याउन प्रायोजन गर्ने अमेरिकी नागरिकसमेत सहभागी थिए।
ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने भन्दै आप्रवासन नियन्त्रणका लागि पछिल्लो समय विभिन्न कडा नीति अघि बढाउँदै आएको छ। यसअघि ३९ देशलाई समेट्ने यात्रा प्रतिबन्ध लागू गर्नुका साथै डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमसमेत रोकिएको थियो।
अधिकारवादी समूहहरूले भने प्रशासनका यस्ता कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार प्रभावित गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अदालतको पछिल्लो फैसलाबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
