काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले समसामयिक जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले विपद् व्यवस्थापन, बजारमा देखिएका अभाव र सरकारको दोहोरो मापदण्डमाथि आलोचना गरे।
सांसद पुनले जाजरकोट, रोल्पा र बागलुङलगायतका जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्ले ठूलो क्षति पुर्याए पनि उद्धार र पुनःस्थापनाको काम सुस्त भएको बताए । उनले कर्णालीका नागरिकले सिटामोल नपाउँदा र विपद्मा परेकाहरूले उद्धार पर्खिरहँदा एकजना मन्त्री सामान्य रुघाखोकी लाग्दा राज्यको हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँ आउनु गैरजिम्मेवारपन भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीको जीवन जति मूल्यवान् छ, कर्णालीका नागरिकको जीवन पनि उत्तिकै मूल्यवान् छैन र?’
सांसद पुनले गृहमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको तर देशैभरको विपद् प्रतिकार्यमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले देशभरको विपद्को अवस्था, उद्धार र राहत सामग्रीको वितरणबारे गृहमन्त्रीले सदनमा आएर विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने माग गरे।
‘नयाँ पार्टी र नयाँ साथीहरूको स्पिरिटले लाइनहरू हट्नुपर्ने थियो, तर आज ग्यास, मल र पासपोर्टमा झन् लामा लाइनहरू देखिएका छन्,’ पुनले भने । उनले विगतका सरकारलाई दोष दिएर मात्रै नहुने भन्दै तत्काल यी अभावहरू हटाउन सरकारको योजना के छ भनी जवाफ मागे।
उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सरकार चुकेको भन्दै कहिले दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिने त कहिले तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलन रोक्ने जस्ता दोहोरो चरित्र त्याग्न आग्रह गरे । साथै, संविधानको धारा ५ र २६ बमोजिम धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । उनले सुनसरी र सिराहामा देखिएका धार्मिक सद्भाव बिथोलिने घटनाहरूप्रति सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे।
नेपालले वार्षिक ३० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्नु खुसीको कुरा भए पनि १५–१६ हजार मेगावाट क्षमताको पीपीए अझै रोकिएको उनले बताए । भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रोमानिया, सर्बिया र मोल्दोभा जस्ता देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पुनले ती क्षेत्रमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । जर्मनीबाट ती देशका समस्या हेर्नुपर्ने बाध्यताले नेपालीहरूले सास्ती पाएको उनको भनाइ थियो।सांसद पुनले यी सबै विषयमा सरकारले सदनलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र काममार्फत परिणाम देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।
