Nov 02 2026 | २०८३ कार्तिक १७ गते

समाचार

मर्यादित रोजगारी र नीतिगत सुधारमार्फत श्रम बजारलाई आकर्षक बनाइनेछ : श्रममन्त्री यादव

मर्यादित रोजगारी र नीतिगत सुधारमार्फत श्रम बजारलाई आकर्षक बनाइनेछ : श्रममन्त्री यादव

आइतवार, श्रावण ३१ २०८३
  • काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नका लागि मन्त्रालयले ऐतिहासिक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कामहरू अघि बढाएको बताएका छन् ।

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङ नयाँ भवनमा उद्घाटन गर्दै विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले उक्त कुरा बताएका हुन् । नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थप सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रणालीबद्ध रूपमा सञ्चालन हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

    images

    समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले युवालाई केवल नेपालमै अवसर खोज्न आग्रह गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै नेपालभित्रको रोजगारी वास्तवमै मर्यादित, सुरक्षित र सम्मानजनक हुने कुरामा जोड दिए । बदलिँदो श्रम बजारको माग र श्रमिकको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहिलो पटक नयाँ श्रम नीति निर्माण गरिरहेको र श्रम ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

    ‘हामीले यो वर्षलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेका छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यसमार्फत स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ।’ रोजगारीको इको सिस्टम निर्माणका लागि सरकारी, निजी तथा विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइँदै लगिएको उनको भनाइ थियो ।

    मन्त्री यादवले कृषि, पर्यटन, हरित रोजगारी र केयर सेवा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको व्यापक तयारी भइरहेको बताए । यसका साथै, रोजगारीका अवसर, आवश्यक योग्यता, सिप र श्रम बजारको मागलाई एकीकृत गरी रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने व्यक्तिबिच अर्थपूर्ण समन्वय गराउन ‘श्रम संसार’ प्रणालीलाई परिमार्जन तथा स्तरोन्नति गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

    नीति र कार्यक्रमको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको तहमा हुने बताउँदै मन्त्री यादवले श्रमिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएसम्म परिवर्तनको अर्थ नहुने बताए । श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि मन्त्रालयले ‘क्यारोट एन्ड स्टिक’ नीति अवलम्बन गर्ने उनले बताए ।

    गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार ८ सय ३० वटा प्रतिष्ठान, ३ हजार ६ सय ३५ वटा बालश्रम र २ सय २० वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको निरीक्षण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । साथै, ७ सय ६१ वटा श्रम विवादहरू समाधान गरिएको र आगामी दिनमा यो कार्यलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउन मातहतका कार्यालयलाई उनले निर्देशन दिए । 

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार