काठमाडौं । वार्षिक १०० जना कामदार समेत पठाउन नसक्ने म्यानपावर कमपनीहरुको इजाजत नविकरण नगर्ने सरकारी नीतिका कारण उक्त संख्यामा कामदार पठाउन नसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको ‘टेन्सन’ बढ्दो छ ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्रिकोमा धायर यो समस्या समाधान गर्न मर्कामा परेका व्यवसायीहरुले दवाव दिएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि दवावमा परेको छ । यही दवावमा परेर मन्त्री एवम् नेतालाई भेट्नेक्रम बाक्लिएको हो ।
निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीको समेत इजाजत नवीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि करिब दुई सय पचास म्यानपावर व्यवसायीले असार मसान्तपछि कामदार उडाउन नपाएर समस्यामा परेपछि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएनको पहलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर समस्याको समाधान गर्न व्यवसायीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
भेटमा गृहमन्त्री लेखकले संख्या सय समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग समन्वय गर्ने आश्वासन दिएको एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले बताए ।
उनले थापाले गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण नहुनुको कानूनी र प्राविधिक पक्षबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताए । भेटघाट र छलफलको संयोजन नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभागका संयोजक तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई आन्तरिक रोजगारीको समस्या झेलिरहेको नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार महत्वपूर्ण क्षेत्र सावित भएको अवस्थामा मध्यपूर्वका खाडी मुलुक र मलेसियाका अतिरिक्त युरोपियन मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै दूतावास नभएका मुलुकहरुमा काउन्सिलरको स्थापना गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र कामदारको बृहत्तर हितका लागि काम गरिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएकोे छ ।
