काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एक सातादेखि आन्दोलित छन् । गत शुक्रबारदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलनमा छ।यस क्रममा वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीले कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागमा धर्ना दिनेदेखि कार्यालय समयमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधसमेत जनाइसकेका छन्।
सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कानुन कार्यान्वयनको नाममा कारबाहीलाई तीव्र बनाएपछि व्यवसायीहरू चिढिएको देखिन्छ । सरकारले कारबाहीलाई व्यापक बनाएसँगै व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा भेला गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए।
उक्त भेलाको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै एक सातादेखि आन्दोलन जारी छ । व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पूर्णतः बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।व्यवसायीहरूले १५ बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलन व्यवसायीको स्वार्थमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालको कमजोर श्रम कूटनीति, पुरातनवादी कानुन र राज्यको फितलो नियमन प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री सरकारले पुरानै नीति र कानुनको आधारमा डन्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । उनले भने, ‘हामीले नीतिगत सुधारको माग गरेका हौँ । हवाई टिकट महँगो छ, सेवा शुल्क अव्यावहारिक छ । यी समस्या समाधान नगरी कारबाहीमात्र गर्नु न्यायोचित छैन।’
के हो विवाद ?
अहिले विवादको केन्द्रमा दुई वटा मुख्य विषय छन् । पहिलो, नेपाली श्रमिकलाई भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीमाथि गरेको कारबाही । दोस्रो, व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कको विवाद।
विवादको मुख्य बिन्दु म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिकलाई भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक पठाउनु र त्यसमा सरकारले गरेको कारबाही हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वदेशी विमानस्थल नै प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि विशेष परिस्थितिमा विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरे विभागको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ।
तर, नेपालमा हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई भारतको बाटो हुँदै पठाउँदै आएका थिए । विभागले यसलाई कानुनको उल्लङ्घन भन्दै जरिबाना र स्पष्टीकरण सोध्न थालेपछि व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका हुन्।
त्यस्तै, हाल सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कम्तीमा श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकमलाई ‘वैध सेवा शुल्क’ तोक्नुपर्ने माग राखेका छन्।तर, पछिल्लो समय विभागले अनुमति बिना भारतको बाटो प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै धेरै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुनु र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिनुले उनीहरू भारतको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्।संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले राज्यका तीन वटा निकायले निर्णय गरेर भारतबाट श्रमिक उडान गर्ने अनुमति दिएको बताए । उनले राज्यको एउटा निकायले स्वीकृत दिने र अर्को निकायले कारबाही गर्नु दोहोरो नीति भएको बताए।
उनले भने, ‘नेपालबाट उड्दा लाग्ने हवाई भाडाभन्दा भारतबाट उड्दा निकै सस्तो पर्छ । टिकटको मूल्य तीन गुणासम्म बढेपछि त्यसको सिधा भार श्रमिकमाथि नै पर्ने र कतिपय अवस्थामा कोटा जोगाउन पनि भारतको विकल्प छैन।’
तर व्यवसायीहरूको यो माग पनि जायज नभएको श्रम क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी निकायले गरेको कानुन पुरानो भए पनि संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्छ, तर भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरूको माग कानुनसम्मत् नभएको उनीहरूको तर्क छ।
के छ १५ बुँदे मागमा ?
व्यवसायीहरूले राखेका मागमध्ये केही नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित छन्, जसमा व्यवसायीहरूको पहिलो माग हालै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई गरिएका कारबाही र जरिबाना फिर्ता हुनुपर्ने छ।हवाई भाडामा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरी सस्तो टिकट सुनिश्चित गरिनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्ने, श्रम सम्झौता नभएका देशहरूमा तत्काल सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने र उजुरी सुन्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग छन्।
व्यवसायीहरूको अर्को माग सेवा शुल्कको पुनरवलोकन छ । सरकारले हाल फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नारा दिँदै अधिकतम १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो कागजी नियममात्र बनेको छ । व्यवहारमा म्यानपावरहरूले कैयौँ गुना बढी रकम असुल्ने गरेका छन् भने श्रमिकले पनि बाध्य भएर बुझाउने गरेका छन्।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘१० हजारमा व्यवसाय चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । हामी यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन चाहन्छौँ । श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्ने हो भने यो प्रणाली मर्यादित हुन्छ र ठगी पनि नियन्त्रण हुन्छ।’श्रम मन्त्रालयले पनि सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउने भन्दै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउने काम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
दैनिक ८०० श्रमिकको यात्रा रोकिने जोखिम
म्यानपावर व्यवसायीहरूले भदौ १ देखि श्रमिक नपठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका युवाहरूलाई पर्नेछ।वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ७ लाख ९२ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यसमध्ये म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै वर्षभरिमा २ लाख ६८ हजार ९९० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरूले मात्रै दैनिक औसत ७ सय देखि ८ सय जना श्रमिकलाई विदेश पठाउने गर्दछन्।
कतिपय श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिएर, भिसा र टिकटको प्रक्रियाका लागि रकम बुझाइसकेका हुन्छन् । आन्दोलनका कारण उडान रोकिएमा उनीहरूको समय र लगानी दुवै बर्बाद हुने देखिन्छ।यदि भदौ १ गतेदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक पठाउन रोके भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति मुलुकलाई हुनेछ।
वार्ताबाट निकास निकाल्ने तयारीमा श्रममन्त्री
आन्दोलनरत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिच आज वार्ता हुने तयारी छ।युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यवसायी र सरकारबिचको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न श्रममन्त्री रामजी यादवले शुक्रबार मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र र मागका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । उनले आज मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूसँग प्रारम्भिक वार्ताबाट निकास निकाल्ने प्रयास गरिने जानकारी दिए।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले पनि मन्त्रालयमा वार्ताका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीहरूका पुरानै मागहरूमा केही प्राविधिक विषय थप गरेर छलफलमा जाने तयारी रहेको बताए । उनले भने, ‘आजको वार्तामा मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्छ, त्यसै अनुसार व्यवसायीहरू अघि बढ्ने योजनामा छौँ।’
अब आश्वासनले मात्र नहुने भन्दै उनले ठोस नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा रहेको प्रस्ट पारे । व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ को सहारा लिएर सरकारले तत्कालै कार्यकारी आदेशमार्फत केही समस्या हल गर्न सक्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र व्यवसायीबिचको इगोको लडाइँले श्रमिकलाई मारमा पानु न्यायसङ्गत छैन । सरकारले अनुगमनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भने व्यवसायीले पनि कानुनको पालना र श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यकता छ।भदौ १ अगावै सरकारले व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी आन्दोलन तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको श्रम क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
