काठमाडौँ । निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हडताल र असुरक्षाका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएपछि सरकारले कडा सुरक्षा नीतिसहितको नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ स्वीकृत गरेको हो। शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ६० मा समावेश यो रणनीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई भौतिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउँदै निर्बाध व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनका क्रममा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यावसायिक संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उक्त दुई दिने आन्दोलनमा मात्रै सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो।

विगतका आन्दोलन र हडतालका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत नोक्सान हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न यो रणनीति तयार पारेको हो। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले पनि उद्योग व्यवसायलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र औद्योगिक सुरक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

रणनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उद्योग र व्यवसायीको सम्पत्ति सुरक्षा हो। सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘औद्योगिक सुरक्षा बल’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। जोखिमको स्तर वर्गीकरण गरी उद्योग र निजी सम्पत्तिको रक्षाका लागि ‘द्रुत सुरक्षा टोली’ परिचालन गरिने व्यवस्था रणनीतिमा छ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुन सक्ने आक्रमणउपर ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति लिने जनाएको छ। रणनीतिमा औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलगायतका स्थानलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरिने उल्लेख छ। यस्ता क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि र हडताल गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ।

आन्दोलन वा तोडफोडबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै रणनीतिमा विशेष आर्थिक सहुलियतका प्याकेज समावेश गरिएको छ। आगजनी वा तोडफोड भएका उद्योगलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न बजेटमार्फत विशेष छुट दिइनेछ। क्षतिग्रस्त व्यवसायको नवीकरण शुल्क, नक्सा पास शुल्क, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा एकपटकका लागि छुट हुनेछ। यस्ता प्रतिष्ठानको पुनरुत्थानका लागि बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कुनै क्षतिग्रस्त उद्योग नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्र गरे पुग्ने गरी कानुनी प्रक्रिया सरल बनाइने रणनीतिमा समेटिएको छ।प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न रणनीतिले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका काम सहज बनाउन भर्चुअल एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न निकायमा पटकपटक एउटै कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउँदै अटो फिल र अटो रिट्रिभल प्रणाली लागू गरिनेछ।

नवयुवा पुस्ता लक्षित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ को सीमा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह र अर्थ सचिवसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहनेछन्। स्थानीय स्तरमा सुरक्षा चुस्त राख्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गरिने व्यवस्था रणनीतिले गरेको छ।