काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिशको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्युन रहेको बताएका छन्।
संघीय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए। मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए।
त्यस्तै, ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको उनले जानकारी दिए। आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू रहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष मगरले सिफारिश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। ‘हामीले सरकारलाई सिफारिश कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ उनले भने।
आयोगले गरेको सिफारिशअनुसार, सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नमान्ने गरेको उनले बताए। ‘विशेषगरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष मगरले भने।
अध्यक्ष मगरले कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड मात्र वितरण भएको बताए। अझै पनि २३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योलता हटाउन साउन २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको उनले जानकारी दिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको बताए।
आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरणहरू बुझाइसकेको छ।
