काठमाडौँ । पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरेकामध्ये ११६ जनामात्रै अव्यवस्थित बसोबासी भएको पुष्टि भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ को बसपार्क क्षेत्रमा ११६ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै नामावली सार्वजनिक गरेको हो।
नामावली सार्वजनिक गर्दै महानगरले त्रुटि भए संशोधनका लागि १ साताभित्र निवेदन दिन भनेको छ । उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका र कुनै सरकारी आवास सुविधा नपाएका व्यक्तिहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए।
यसअघि महानगरले साउन २ गते ५७४ परिवार समेटिएको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचीमा छुट भएका वा विवरण सच्याउन चाहनेहरूबाट थप १४६ निवेदन परेका छन् । हाल भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सहजीकरण समितिसहित अन्य सरोकारवालाहरूसँग निवेदनबारे छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ।
साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको सूचीमा २८६ परिवार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी तथा २३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा छनोट भएका थिए।
बाँकी ५५ परिवारको विवरण भने दोहोरो परेको वा मेल नखाएको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए। पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि २०३२ मा २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये केही जग्गा सडकमा परेका छन् भने केही सेती नदीको डिलभिरमा छन्।
लगातार अतिक्रमण हुँदा हाल १८७ रोपनीमात्रै बाँकी रहेको महानगरकै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी तथा विभिन्न समयमा जग्गा किनबेच भएपछि २६ रोपनी जग्गा मात्रै पूर्ण खाली भएको अवस्था छ।
केही समयअघि नगर विकास समितिले नै घडेरी दिएका जग्गाधनीहरुले आफ्नो संरचना हटाएका छन् । उनीहरुलाई त्यही ठाउँमा व्यवस्थित भवन बनाएर सटर दिइने तयारी भएको बताइएको छ । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउनका लागि विभिन्न समिति गठन भएका थिए । यहाँबाट हटाइएका सुकुमबासी र अव्यवस्थितलाई राख्नका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी गर्न वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको अध्यक्षतामा जग्गा खोज्ने समिति गठन भएको छ।
महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा वास्तविक सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने समिति गठन भएको छ भने पूर्वन्यायाधीश शंकर बराल संयोजक रहेको न्यायिक समिति गठन भएको छ । तीनै वटा समितिले आफ्ना प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएका छन् । तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा अहिले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरिएको हो।
सुरुमा ५७२ जनाले आफूहरु भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए । केही समयअघि महानगरले बसपार्कको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका ५२० वटा संरचनाहरू हटाइसकेको छ । सुकुमबासीहरुले विनाव्यवस्थापन हटाउन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दिएका थिए । अदालतले तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि डोजर चलाउने प्रक्रिया रोकेको हो । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरले व्यवस्थित र पायक पर्ने स्थानमा बासको व्यवस्था गरिदिए आफूहरू बस्ती खाली गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
‘हामी बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ भनेरै लागेका छौं । कुनै पनि विकासमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी बाधक बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई विनाव्यवस्था डोजर चलाउनु मानव अधिकार विपरीत हो ।’ उनले बसपार्क र सेती किनारका विभिन्न टोलमा गरी करिब २०५ रोपनी क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्ती रहेको बताए।
महानगरले यसअघि आफ्नो नगरभित्र रहेका १९ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा पहिचान गरी निस्सा वितरण गरिसकेको छ।
