काठमाडौँ । वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा दुसादको मृत्युको घटनाप्रति परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरकारसमक्ष १२ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काउँदा प्रभावित परिवारहरू लामो समयदेखि मानसिक दबाब र अनिश्चितताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको मागपत्रमा उल्लेख छ। ४७ वर्षीय हिरालालले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ। केही वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको घरटहरा भत्काइएपछि उनी कहिले कीर्तिपुर त कहिले बोढे क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका थिए।
हिरालालको मृत्यु सामान्य घटना नभई राज्यको विस्थापन नीति, प्रशासनिक व्यवहार, मानवअधिकारको अवस्था तथा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना भएको दाबी गरिएको छ। परिवार र अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत अनुसन्धान गरी दोषी वा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
मागपत्रमा मृतकको अन्त्येष्टि खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र उनलाई भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका ‘शहीद’ घोषणा गरी सम्मान दिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, परिवारको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाका आधारमा दीर्घकालीन आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र संविधान प्रदत्त आवासको हक अनुसार स्थायी तथा कानुनी स्वामित्वसहितको भूमि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। बालबालिकालाई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति, परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी, र आश्रित सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसैगरी, पूर्वसूचना र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै घरटहरा भत्काउने र होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पारदर्शी छानबिन गरी स्थायी समाधान खोज्न तथा होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे मानव अधिकार आयोगबाट नियमित अनुगमन गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
पीडित परिवारका अनुसार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राति १० बजे मन्त्री प्रतिभा रावलसँग फोन संवाद गराएका थिए। त्यसक्रममा मन्त्री रावलले भनिन्, ‘म तपाईँहरूको लागि काम गर्छु र धनीपुर्जासहितको जग्गाका लागि पहल गरिरहेको छु। मलाई राति आउन समस्या भयो, तपाईँहरूले लास उठाउन दिनुहोस्।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिवारका एक सदस्यलाई जागिर दिने जिम्मा लिएपछि शव परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा राखिएको छ।
