काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को आयात र प्रयोगले निकै फड्को मारेको छ। सडकमा हेर्ने हो भने दिनप्रतिदिन ईभीको संख्या बढ्दो छ।ईभीको प्रयोग र आकर्षण बढ्दै गए पनि सरकारसँग यसको यकिन र एकीकृत तथ्यांक नरहेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले देशभर कति विद्युतीय सवारी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भन्ने सम्पूर्ण तथ्यांक आफूसँग नभएको बताएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा देशभर दर्ता भएका विद्युतीय सवारीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध छैन । कुराकानीमा निर्देशक भुसालले भने, ‘विभागमा अहिले एकीकृत तथ्यांक छैन । यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न सातवटै प्रदेशका कार्यालयहरुबाट तथ्यांक मागेर जोड्नुपर्ने अवस्था छ।’

सवारीसाधन आयात हुँदा सुरुवाती चरणमा विभागमा सामान्य रेकर्ड आउने भए पनि त्यसपछि प्रदेश स्तरमा हुने दर्ता र व्यवस्थापनको पूर्ण विवरण केन्द्रमा नआउने उनले प्रस्ट पारे । ‘सुरुमा आयात गर्दाखेरि सामान्य जानकारीका लागि मात्र विभागमा आउने हो, त्यसपछि कति सवारी भित्रिन्छन् र दर्ता हुन्छन् भन्ने केन्द्रलाई थाहा नै हुँदैन,’ उनले भने।

यद्यपि, आगामी दिनमा भने तथ्यांक व्यवस्थापनको यो समस्या समाधान हुने विभागको दाबी छ । विभागले हाल नयाँ प्रणाली इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेइकल रजिस्टे«सन सिस्टम (ईडीएल भीआरएस) लागु गरेको छ।निर्देशक भुसालका अनुसार यो नयाँ प्रणाली अहिले परीक्षण र कार्यान्वयन चरणमा छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि भने केन्द्रबाटै देशभरको सवारी दर्ताको तथ्यांक सजिलै प्राप्त हुने उनको तर्क छ।

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको परनिर्भरता घटाउन सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै बजारमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीको आकर्षण ह्वात्तै बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, उत्साहजनक रूपमा ईभी आयात बढिरहँदा यसका लागि नभई नहुने न्यूनतम पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसन, मर्मत केन्द्र (वर्कसप), दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा यस क्षेत्रमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी अहिले उच्च जोखिममा परेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।

सडकको दूरावस्था, गाडी आयातकर्ताहरूको गैरजिम्मेवारीपन र भविष्यमा आउन सक्ने ब्याट्री व्यवस्थापनको संकटले गर्दा ‘हरित यातायात’को सपना कतै दुःस्वप्नमा परिणत हुने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यद्यपि, चौतर्फी गुनासो बढेपछि सरकारले पनि समग्र यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन, मापदण्ड र नीतिहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएको छ।

ईभी आवश्यकता कि रहर ?

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती विद्युतीय सवारी नेपालका लागि अब रहर मात्र नभई अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताउँछन् । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा ईभीको प्रयोग बढ्नु अर्थतन्त्र र वातावरण दुवै दृष्टिकोणले फाइदाजनक रहेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार ईभी नभएको भए आज पनि हजारौँ उपभोक्ता पेट्रोल पम्पमा लाइन बस्न बाध्य हुने थिए । ‘हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा हरेक वर्ष अर्बौं विदेशी मुद्रा बाहिर पठाइरहेका छौँ । ईभीको प्रयोगले त्यो पैसा स्वदेशमै जोगिएको छ । साथै, नेपालमै उत्पादित जलविद्युतको खपत बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र ग्लोबल वार्मिङजस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्न ईभीले ठुलो मद्दत गरिरहेको छ,’ उप्रेती भन्छन्।

पूर्वाधारमा लगानी नै नभएको भन्ने भनाइमा पूर्ण सत्यता नरहेको दाबी गर्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हालसम्म २ हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेको र राजमार्गहरूमा फास्ट चार्जिङ स्टेसन थप्ने काम क्रमिक रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

सार्वजनिक सवारी बिग्रिए काठमाडौँ नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता

निजी सवारी साधनका लागि ईभी जति सहज देखिएको छ, सार्वजनिक यातायात र व्यावसायिक प्रयोगका लागि यो त्यति नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला पूर्वाधार विकास नगरी गाडी मात्र भित्र्याउँदा व्यवसायी र आम उपभोक्ता गम्भीर मारमा परेको गुनासो गर्छन्।

आयातकर्ताहरूले केवल नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर जस्तो पायो त्यस्तै गुणस्तरहीन गाडी भित्र्याएको र बिक्रीपछिको सेवामा कुनै जिम्मेवारी नलिएको उनको आरोप छ । ‘कुन मापदण्डको गाडी नेपाल ल्याउन पाउने र कुन नपाउने भन्ने कडा नियम नहुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ । जथाभावी गाडी भिडाउने तर वारेन्टी र ग्यारेन्टीको टुङ्गो नहुँदा व्यवसायीको उठीबास लाग्ने अवस्था आएको छ,’ सिटौलाले भने।

अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार अहिले बजारमा जसले पनि गाडी ल्याएर बेच्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । ‘आयातकर्ताले जसरी पनि गाडी भित्र्याएर बेच्ने र नाफा कमाउने मात्र ध्येय राखेका छन् । भोलि गाडी बिग्रिँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ग्यारेन्टी र वारेन्टी के हुने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन,’ सिटौलाले भने, ‘सरकारले कुन मापदण्डको गाडी ल्याउन पाउने र कुन नपाउने भनेर कडा नियम नबनाउँदा बजारमा जस्तो पायो त्यस्तै गाडी भित्रिएका छन्।’

उनले पेट्रोल/डिजेल गाडीका तुलनामा ईभीका स्पेयर पाट्र्स अत्यन्त महँगो भएको र सजिलै नपाइने गुनासो गरे। ‘बुटवलमा गाडी बिग्रियो भने त्यहाँ वर्कसप छैन, तानेर काठमाडौं नै ल्याउनुपर्छ । अनि पार्टपुर्जा नपाएर महिनौंसम्म गाडी ग्यारेजमा थन्किँदा व्यवसायीले बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।

बिक्रीपछि सेवा र दक्ष जनशक्ति अभाव

सवारी साधन खरिद गर्नु नेपाली उपभोक्ताका लागि एउटा ठुलोसपना हो । नाडा अध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, ‘सवारी साधन रोडमा कुदेको फलाम मात्र होइन, त्यहाँ मेरो सपना सँगसँगै दौडिरहेको हुन्छ । त्यसैले ग्राहकले हल्लाको भरमा नभई आफ्नो आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र दैनिक दौडाइ हेरेर मात्र गाडी किन्नुपर्छ ।’ गाडी किन्दा कम्पनीको विगत, भविष्य र ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’ कस्तो छ भनेर बुझ्न उनले आग्रह गरेका छन्।

तर, यथार्थमा ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’ निकै दयनीय रहेको यातायातविज्ञ तथा सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट ईन्जिनियर्स नेपाल (सोटेन) का महासचिव हेमन्त तिवारीको भनाइ छ।

बजारमा जथाभावी ब्रान्डका गाडी भित्रिए पनि मर्मत केन्द्र र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । सामान्य पार्टपुर्जाका लागि पनि चीन वा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नै अनुभव सुनाउँदै तिवारीले भने, ‘मैले मेरो इलेक्ट्रिक स्कुटरको ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम फेर्न चार महिना कुर्नुपर्‍यो । गाडी ल्याउन त सजिलो भयो, तर बिग्रिएपछि बनाउने ठाउँ नहुँदा प्रयोगकर्ताले ठुलो मानसिक र आर्थिक सास्ती खेप्नुपरेको छ।’

यसका साथै, उच्च भोल्टेज प्रणाली जडान भएका विद्युतीय गाडी चलाउन र मर्मत गर्न सामान्य मेकानिकले सक्दैनन् । पेट्रोल गाडी चलाइरहेका चालकलाई विशेष तालिमको आवश्यकता छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) जस्ता निकायले बेलैमा ध्यान दिएर प्राविधिक इन्जिनियर र मेकानिक उत्पादन गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष सिटौलाको माग छ।

सडकको डुबान: ईभीका लागि धराप

नेपालका सडक, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू ईभीका लागि कत्तिको मैत्री छन् भन्ने विषयमा पनि ठुलो बहस छ । महासचिव तिवारीका अनुसार राजमार्गहरू बिस्तारै स्तरोन्नति गरिँँदै गएकाले ईभी मैत्री बन्दै गए पनि सहरी क्षेत्रको डुबान मुख्य चुनौती बनेको छ।

काठमाडौँको माइतीघर, जमललगायत क्षेत्रमा सामान्य वर्षामा पनि सडक जलमग्न हुन्छ । तल्लो भागमा ब्याट्री हुने भएकाले पानी पसेर गाडी पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने जोखिम उच्च रहेको बुझाइ छ । विज्ञ तिवारी भन्छन्, ‘पानी भित्र छिर्यो भने ब्याट्रीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । यसबाट बच्न समग्र ड्रेनेज मास्टर प्लान नै बनाएर सडक सुधार गर्नुपर्छ।’

यस्तै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सिटौला विद्युतीय सवारीमा सबैभन्दा महँगो र जोखिमपूर्ण भाग नै ब्याट्री भएको र एउटा सेल बिग्रिँदा पूरै सेट नै फेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । साथै, नेपालका सडकमा हुने डुबानका कारण ईभी गाडी चलाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौँकै सडकमा बाढी आउँदा ब्याट्री डुबेर गाडी पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्था आउने गरेको अनुभव छ । त्यस्तै, पहाडी र कच्ची बाटोमा ईभी चलाउन झनै कठिन छ।’

यद्यपि, नाडा अध्यक्ष उप्रेती भने राम्रो ‘आईपी रेटिङ’ भएका गाडी वा स्कुटरहरू पानीमा डुब्दा पनि ब्याट्री र मोटरमा खासै समस्या नआउने दाबी गर्छन्।

ब्याट्री व्यवस्थापनः भविष्यको वातावरणीय ‘टाइम बम’

ईभीमा सबैभन्दा महँगो र संवेदनशील भाग भनेको यसको ब्याट्री हो । ब्याट्रीको एउटा सेल मात्र बिग्रिँदा पनि पूरै सेट नै फेर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन निकै खर्चिलो छ । यसभन्दा पनि गम्भीर विषय ब्याट्रीको विसर्जन (डिस्पोजल) हो।

विज्ञ तिवारीले भविष्यमा आउन सक्ने वातावरणीय संकटतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।‘अहिले भित्रिएका हजारौँ ईभीका ब्याट्रीहरू भोलि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै नीति छैन । जथाभावी फ्याँकिएमा यसले ठुलो रासायनिक प्रदूषण निम्त्याउने निश्चित छ,’ तिवारीले भने । यसका लागि सरकारले ब्याट्रीको सुरक्षित पुनः प्रयोग (रिसाइकल) र विसर्जनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थासहितको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सिटौलाको माग छ।

व्यवसायीका सर्त र सरकारको नयाँ नीतिको तयारी

यति धेरै समस्याका बाबजुद पनि यातायात व्यवसायी विद्युतीय सवारीको विपक्षमा भने छैनन् । स्वदेशी जलविद्युतको उपयोग, प्रदूषण कम गर्न र स्मार्ट यातायातको विकास गर्न उनीहरू सरकारलाई सघाउन तयार छन् । तर, त्यसका लागि लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ।

कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ‘ईभी नीति’ ल्याउनुपर्ने, राजमार्गमा पर्याप्त चार्जिङ नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई वर्कसप खोल्न अनुदान दिनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बिमाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने यातायात व्यवसायी सिटौलाको माग छ।

यसैबिच बढ्दो गुनासो र बजारको अस्तव्यस्ततालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष तयारी गरिरहेको बताएको छ। ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ ऐन र नीतिहरू ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन्।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार यातायात व्यवस्था ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार भइसकेको छ र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ‘देश संघीयतामा गएको र प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेकाले पुरानो ऐनले वर्तमान आवश्यकतालाई समेट्न सकेको छैन, त्यसैले ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ ल्याइसकेको छ, जसमा डिजिटल मोबिलिटी, सडक सुरक्षा र सवारी साधनको गुणस्तरका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । महानिर्देशक पोखरेलले आयातकर्ताले जथाभावी गाडी भित्र्याएर गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै ‘सवारी आयातसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ समेत बनाउन लागिएको जानकारी दिए।

साथै, पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने र पुराना डिजेल तथा पेट्रोलका सवारीसाधनलाई हाइब्रिड र विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्न सहज वातावरण बनाउने दिशामा विभाग लागिपरेको उनले बताए । समग्रमा, भविष्यको यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको दाबी छ।