काठमाडौँ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस अगावै मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डामा सहमति भएको खुलेको छ । साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनको दाबी पेस र नियुक्ति सोही दिन भएको थियो । तर आधा महिना बितिसक्दा पनि शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । त्यसका पछाडि दुई सत्ता साझेदार दलबिच मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेर हो कि भनेर बाहिर चर्चा भइरहेको छ।
तर साउन १२ गते मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नु अगावै संख्याको हिसाब भने मिलिसकेको थियो।७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको कर्णालीमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले मुख्यमन्त्री र अन्य दुई मन्त्रालयमा (३) र बाँकी ४ मन्त्रालय साझेदार दल एमालेले पाउने सहमति भएको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको दाबी छ।
उनका अनुसार यो प्रस्ताव नेकपाकै तर्फबाट आएको हो।‘दाबी प्रस्तुत गर्नुअघि नेकपाको प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही, सह–इन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेत र हालको मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मसँग यही प्रस्ताव ल्याएर आउनुभयो,’ कँडेलले भने, ‘त्यसमा निर्णय नै भएको छ।’यद्यपि मन्त्रालयमा भने हेरफेर हुनुपर्ने नेकपाका नेताको भनाइ थियो।
एमालेले यसअघि आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा साझेदार दल कांग्रेसले लिएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने भनेको छ।
तर नेकपाका नेताले मन्त्रालय हेरफेर गर्नुपर्ने भनेपछि उक्त दिन समय अभावका कारण पछि छलफल गर्नेगरी पठाइएको कँडेल बताउँछन्।उक्त दिन छलफल कँडेलकै निजी निवासमा भएको थियो।
‘मैले ‘संख्यामा सहमति भयो, मन्त्रालयबारे हामी छलफल गरौँला, अहिले तपाईंहरू दाबी प्रस्तुत गर्न जानुहोस् भनेर पठाएको हो,’ कँडेलले उक्त दिनको छलफलबारे बताए, ‘तर पछिल्लो समयका वार्तालाप र छलफलमा उहाँहरूले भने मुताबिकको विषयहरूमा अड्न नसकेको वा आफ्नो पंक्तिमा भन्न नसकेको कुरा केन्द्रलाई देखाएर पन्छिएको देखियो, त्यो राम्रो भएन।’
उनका अनुसार, एमालेको तर्फबाट जे गरिआएको र भइआएको प्रचलन र मान्यता छ, त्यही प्रस्ताव हो । ‘उक्त कुरा सार्वजनिक हुँदा कोही कसैले एमालेप्रति अर्घेलो गरेको, नमिल्दो दाबी गरेको भनेको मैले देखेको छैन,’ कँडेल भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यसपछि बाँकी कामको नेतृत्वदायी भूमिका वा पहलकदमी जसरी हुनुपर्ने हो उहाँबाट भएन । त्यो किन हो ? मलाई थाहा छैन।’
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मुख्यमन्त्री शाहीले नबनाएको उनले बताए।उता नेकपाका नेताहरू भने मुख्यमन्त्री बाहेक ३/३ मन्त्रालय भागबन्डा हुनुपर्ने, त्यसमा एमाले सहमत नभएकाले समस्या भएको भनिरहेका छन् । साथै, अहिले सभामुख र सांसद संख्याको ‘कार्ड’ पनि नेकपाले फालिरहेको छ । ‘सभामुख पनि एमालेकै छ, तर सिट संख्यामा हामी १४ छौँ, एमाले १० छ,’ नेकपा सांसदहरू भन्छन्, ‘त्यो आधारमा कि राम्रो मन्त्रालय दिनुपर्यो नभए मुख्यमन्त्री बाहेक ३/३ भागबन्डा हुनुपर्यो।’
कँडेलको प्रतिक्रिया पश्चात् नेकपाका वार्ताकार समेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने संख्यामा सहमति भएको कुरा घुमाउरो तरिकाले स्वीकारे।‘अब साझेदार दलले संख्या रोज्यो, हामीले मन्त्रालय रोजेको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैमा कुरा नमिल्या हो ।’ तर उनले नेकपाले प्रस्ताव नगरेको र एमालेले ४ मागेको बताए।
‘मालदार’ मन्त्रालयमा अड्कियो हलो!
स्रोतका अनुसार, नेकपाले कि संख्यामा बराबर हुनुपर्ने, नभए मालदार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । यही कारण १६ दिनदेखि सरकार विस्तारको काम अघि नबढेको हो।यसअघि यामलाल मुख्यमन्त्री हुँदा कांग्रेसले भाग पाएका चार वटै बजेट धेरै हुने र शक्तिशाली मन्त्रालय हुन्।एमालेले अहिले तिनै मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाह्यो, जसलाई उसले विगतकै परम्परा भनिरहेको छ।
परम्परा अनुसार, सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपाले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै पाउँछ।विगतमा कृषिलाई महत्त्वको मन्त्रालय मानिए पनि अहिले त्यसमा बजेट घट्दो छ।नेकपाले बरु कृषि एमालेलाई दिन तयार रहेको, त्यसको बदला सामाजिक मन्त्रालयमा आँखा गाडेको छ।
सामाजिक प्रशासनिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै कार्यालय र झन्डै ५ अर्ब बजेट रहेको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयमा खेलकुद परिषद् पनि छ । त्यसैले नेकपाले यो आफूले पाउनुपर्ने भनिरहेको छ।यदि सामाजिक नदिने हो भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने उसको कुरा छ।‘यति लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको कारण नै ‘मालदार’ मन्त्रालयमा कुरा नमिल्नु हो,’ स्रोत भन्छ।
नेकपाका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले पनि यो कुरा स्विकारे।तर यो विषयमा प्रदेशका दुई साझेदार दलबिच निर्णायक वार्ता भएन । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले नेतृत्वकर्ता दलले नै ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेको र सबै कुरा मान्न नसकिने बताए।
नेकपाका नेताले उक्त कुरा केन्द्रमा रिपोर्ट गरे । ‘माथिबाट ७ वटै प्रदेशलाई सम्बोधन हुनेगरी कुरा आएको छ,’ शाही भन्छन्, ‘छलफल सुरु भइसक्यो, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि टुङ्गिएला।’यता एमाले दल नेता कँडेलले दाबी पेस गर्ने दिनमा ‘मन्त्रालयहरूको छनोट गर्ने कुरा नयाँ विषय हो, यसलाई छलफलमा अगाडि बढाउने कुरा रहन्छ’ भनेर भनिएको बताए।
‘समय अभावका कारण पछाडि छलफल गरौँला भनिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले उहाँहरूले संख्यामै बाहिर भन्दा २/४ भनेर भन्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बिर्सिनुहुन्छ । हिजो आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय थियो, संरचना घटे पनि त्यसको काम घटेको छैन । त्यो अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छ।’
हिजो दुई वटा मन्त्रालयले गर्ने काम त आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सीमित छ । ‘बाहिर भन्दाखेरि एमालेले ४ माग्ने, हामीलाई दुईमात्रै दिने भनेर जुन प्रचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो गलत छ । बरु तपाईं सक्नुहुन्छ भने मन्त्रालयको संख्या ५ मा सीमित गरौँ भनेको हुँ।’अर्कातर्फ मन्त्रालय हेरफेरको प्रस्तावमाथि खासै छलफल नभएको उनले बताए।
‘उहाँहरू कुरा सुन्नुहुन्छ, निर्णय केही गर्न सक्नुहुन्न, अनि यहाँबाट जानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक रुपमा यो हामीले छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने विषय होइन, यो त माथिबाट आउँछ भन्नुहुन्छ।’प्राविधिक विषयमा प्रदेश तहमै छलफल गरी हल हुँदै आएको इतिहास छ।लामो समयसम्म मन्त्रालय खाली हुँदा सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ । नेकपाका एक सांसद भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीलाई माथिबाट केही नगर भन्छन्, गाह्रो छ त हजुर..!’
