काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन र निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा गर्न गठित कार्यदलले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन विद्यमान नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजकत्वको ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ ले तयार पारेको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको मस्यौदामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘स्वेच्छाचारी’ कार्यशैली पार्टी भद्रगोल हुन साधक बनेको निष्कर्ष निकाल्दै १० औँ महाधिवेशनबाट हटाइएको उमेर हद तथा कार्यकालको सीमालाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।
प्रतिवेदन मस्यौदाले स्पष्ट रूपमा पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन र कार्यकर्तामा आएको चरम निराशा चिर्न नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै भद्दा पार्टी कमिटीहरूलाई कम्तीमा ४० प्रतिशतले घटाएर छरितो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
थापा कार्यदलको प्रतिवेदनले गत फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई ‘अनपेक्षित र लज्जास्पद’ भनेको छ । खासगरी २०८२ को आम निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको पराजयको पछाडि बाह्य घेराबन्दीमात्र नभई आन्तरिक कारणहरू बढी जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । ११औँ महाधिवेशनबाट निलम्बित गरिएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको वैधानिक व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
कार्यकर्ताहरूको व्यापक सुझावलाई समेट्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘विधानको यो व्यवस्था हटाउँदा पार्टी जीवनमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध छ र नयाँ पुस्तामा चरम असन्तोष पैदा भएको छ ।’ जसको अर्थ, पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन अब नेतृत्वको बागडोर नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनु अनिवार्य भइसकेको छ । प्रतिवेदन मस्यौदाको सुझावमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको बहिर्गमन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । संगठनात्मक अराजकतालाई पार्टीको सबैभन्दा ठुलो रोगका रूपमा प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ।
कार्यदलले प्रतिवेदनमा पार्टीका कमिटीहरू ‘जम्बो’ र भद्दा हुँदा ती केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको तथा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक पद्धति हराएको उल्लेख गरेको छ । यसलाई समाधान गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटीहरूको आकार कम्तीमा ४० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, अहिलेका कमिटीहरू बैठक बस्न नसक्ने, छलफल हुन नसक्ने र जिम्मेवारीबोध नहुने खालका भएकाले अब सानो, छरितो र परिणाममुखी कार्यटोली बनाउनुपर्छ । यसैगरी, पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणालाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने र अवसरको न्यायोचित वितरण नहुँदा इमानदार कार्यकर्ता पलायन भइरहेकोप्रति कार्यदलले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
प्रतिवेदनले पार्टी नेतृत्व र सरकारमा बस्नेहरूको जीवनशैलीप्रति पनि निर्मम टिप्पणी गरेको छ । एमालेका नेताहरूको जीवनशैली विलासी र बुर्जुवा हुँदै गएको, सर्वसाधारण र आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको र नेताहरू केवल ‘सुकिलामुकिला’ को घेरामा रमाउन थालेको आरोप प्रतिवेदनमा छ।
भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा पार्टी जोडिनु र ती विषयमा नेतृत्वले स्पष्टीकरण दिन नसक्नुले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । खासगरी भदौ २३ र २४ गतेको घटना नेकपा विभाजन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको निराशालाई नेतृत्वले चिर्न नसकेको र उल्टै शक्ति केन्द्रिकरणमा जोड दिएको कार्यदलको विश्लेषण छ।
निर्वाचनमा नयाँ उदाएका शक्तिहरू, खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसले प्रयोग गरेको डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावलाई एमालेले बुझ्न नसकेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।
‘हामीले परम्परागत ढंगले मात्र राजनीति गर्यौँ, तर नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उपेक्षा गर्यौँ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । युवाहरूको आकर्षण बढाउनका लागि पार्टीले कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा युवा र महिलालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र डिजिटल अल्गोरिदमको प्रभावलाई चिर्न आफ्नै शक्तिशाली डिजिटल संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पार्टीका दस्तावेज र भाषालाई नयाँ पुस्ताले बुझ्ने गरी सरल र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा पनि कार्यदलले जोड दिएको छ।
अन्तरघातलाई पार्टीको क्यान्सरका रूपमा परिभाषित गर्दै कार्यदलले निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवार हराउन भूमिका खेल्नेहरूलाई बिना कुनै मोलाहिजा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी र भजन मण्डली मौलाएको, तर विचारको बहस शून्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यदलले आगामी दिनमा पार्टीलाई माथिबाट लाद्नुभन्दा पनि तलबाट छनोट गर्नेु (प्रइमरी इलेक्सन) पद्धतिमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार छनोट गर्दा केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गरी स्थानीय कमिटी र कार्यकर्ताको चाहना अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा कार्यदलको जोड छ।
प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को समयसापेक्ष व्याख्या र परिमार्जन गर्न पनि भनिएको छ । जबजलाई केवल नारामा मात्र सीमित नगरी यसलाई आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशा र वर्ग संघर्षको नयाँ स्वरूपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले देखेको छ।
नेताहरूका बिचमा देखिएको पदलोलुपता, अवसरवाद र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण पार्टीको वैचारिक धार भुत्ते भएको र यसलाई तिखो बनाउन तल्लो तहसम्म व्यापक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड छ।
‘पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर अगाडि बढ्न सम्भव छैन’, प्रतिवेदन मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार, उमेर हदको पुनः स्थापनामार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण, कमिटीहरूको व्यापक कटौती र डिजिटल युग सुहाउँदो संगठन नै एमालेको आगामी भविष्यको आधार हो।’
प्रतिवेदनले एमालेलाई सुधार गर्ने हो भने वैचारिक र संगठनात्मक शल्यक्रिया आवश्यक रहेको प्रस्ट पार्दै यी सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिए पार्टी अझै ठुलो सङ्कटमा फस्ने र जनताबाट थप टाढिने जोखिम कार्यदलले औँल्याएको छ । यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण नभई मस्यौदामात्र हो, जुन प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन कार्यदल बैठक बसेर अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै छ।
