काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले संसदीय समितिमा हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेका छन्।कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय समितिप्रति मन्त्री र सचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
सम्बन्धित मन्त्रालयको उपस्थितिबिना गरिने बहसले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने भएकाले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई उपस्थित गराउन उनले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए। मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिएमा समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई सुरुदेखि नै छलफलमा सहभागी नगराउँदा पुरानो र नयाँ अभ्यासमा कुनै फरक नहुने उनले स्पष्ट पारे।
समितिको बैठकलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नगर्न आग्रह गर्दै उनले समितिलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउन मन्त्री र सचिवको नियमित उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानले मल नपाएको गुनासो निरन्तर गरिरहनुपरेको अवस्थामा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले भने, ‘हामीले समितिमा यत्रो दिन बहस गर्यौँ, समितिका धेरै कुराहरू लागू भएका छन् त? अब आउने छलफलमा मन्त्रीज्यु र सचिवज्यु दुवैको उपस्थिति हुनुपर्छ। यो समितिलाई हेलचेक्र्याइँ गरेजस्तो छ।’
अन्य समितिको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अरू सबै समितिमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको उपस्थिति देख्छु। हामी यति हलुका तरिकाले गयौँ भने, गाउँमा जाँदा किसानले मल नपाएको भनेर गाली खानुपरेको छ। सुरुवाती चरणबाटै मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्न सकिएन भने पुरानो र नयाँमा केही फरक हुँदैन।’
संसदीय भूमिकाबारे थप टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यदि यो समितिलाई बलियो बनाउने हो भने मन्त्री र सचिवको उपस्थिति व्यापक हुनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्ति भएनन् भने छलफल निष्कर्षमा पुग्दैन। यो समितिलाई हलुकै रूपमा लिने र भत्ता मात्रै लिने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन।’
बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले बिहीबारको छलफलमा कृषिमन्त्री र सचिवलाई नबोलाएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा अनिवार्य बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
