काठमाडौँ । लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न देशका नेपाली राजदूतावासहरूमा कहिले राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन।मुख्य देशहरूमा कसलाई राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबिच अझै छलफल जारी रहेकाले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना गरी १७ जना राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता बोलाएपछि ती स्थानहरूमा हालसम्म अर्को राजदूत पठाइएको छैन।अमेरिका, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, बेलायत, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलङ्का र स्पेनमा रहेका नेपाली दूतावासहरू लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन्।
त्यस्तै इजिप्ट, बहराइन, बङ्गलादेश, म्यानमार र राष्ट्रसङ्घीय नियोग भियनामा रहेका नेपाली राजदूतहरूको पनि चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ । उनीहरू नेपाल फर्किने तयारीमा थिए, तर सरकारले केही समयका लागि म्याद थपेर काममा लगाएको छ।यीसहित २१ वटा दूतावासमा एकसाथ राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, उच्च तहमा टुङ्गो नलागेका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्रीलाई फाइल पठाएको महिनौँ भइसक्दा पनि त्यहाँबाट टुङ्गो नलागेका कारण राजदूत नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कमा रहेका दूतावासहरू बन्द गरेपछि २८ वटा दूतावास मात्र बाँकी रहन्छन् । प्रभावित २१ वटा दूतावासमध्ये तीन वटा खारेज भएका छन् भने चार वटा दूतावासका राजदूतको म्याद थपिएको छ । बाँकी १३ वटा दूतावास कार्यवाहकको भरमा चलिरहेका छन् भने ७ वटा दूतावासमा मात्र कूटनीतिक सेवातर्फबाट राजदूतहरू कार्यरत छन्।
यति ठूलो सङ्ख्यामा र यति लामो समयसम्म दूतावासहरू राजदूतविहीन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सरकारले तत्कालै राजदूतहरू नियुक्त गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन राजदूतहरूको ठुलो भूमिका हुने भएकाले चाँडै नियुक्ति गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूत नहुँदा दैनिक कामकारबाहीमा खासै असर परेको छैन । कार्यवाहक राजदूतका रूपमा परराष्ट्रकै वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारीहरू रहेकाले कामकारबाहीमा कुनै अप्ठ्यारो नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अमेरिका, चीन र भारतमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यवाहक राजदूत छन् भने अन्य स्थानमा उपसचिव स्तरका अधिकारीहरू रहेकाले दैनिक कामकाज प्रभावित नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि, परराष्ट्रका एक सहसचिवले भने, ‘कार्यवाहकले गर्दा दैनिक कामकाजमा फरक नपरे पनि राजदूत नहुँदा असर अवश्य पर्छ। राजदूत र कार्यवाहक राजदूतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते १३ देशका राजदूतका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यसका लागि चार हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले सर्टलिस्ट गरी त्यसको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबिच कुरा नमिलेका कारण फाइल त्यहीँ अड्किएको स्रोत बताउँछ।
मुख्य कुरा भारत, चीन र अमेरिकाका लागि कसलाई राजदूत बनाउने भन्ने विषयमा अल्झिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपालका लागि भारत, चीन र अमेरिका निकै महत्त्वपूर्ण देश भएकाले त्यहाँ सोहीअनुसारको योग्य व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री बालेनको छ।
सोअनुसारका व्यक्तिको आवेदन नै नआएको स्रोतको दाबी छ । राजदूतका लागि नेपाली सेनाका केही अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले पनि आवेदन दिएका छन् । तिनीहरूमध्येबाट नै भारत, अमेरिका र चीनमा राजदूत बनाएर पठाउने कि भन्ने चर्चा भए पनि सभापति लामिछानेले आनाकानी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यी देशहरूमा पूर्वसैनिकलाई पठाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले यसलाई अझै छलफलकै विषय बनाइएको स्रोतको भनाइ छ।
