काठमाडौँ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले कृषि उपज महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाबिच छलफलपछि ‘आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको हो।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले किसान र उपभोक्ताबिच रहेको उच्च मूल्य अन्तर न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे अध्ययन गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न छन् । सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति शृङ्खलालाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा आए किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।
सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ। बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे कार्यदलले सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, कृषि उपज खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन नयाँ प्रविधि तथा वितरणसम्बन्धी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
