काठमाडौँ । स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गरेर मात्रै वास्तविक वित्तीय पहुँच नपुग्ने अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्।बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकका शाखा पुग्दैमा वित्तीय पहुँच पुगेको मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।
बैंकिङ सेवासँगै बीमा र सेयर बजार लगायतका वित्तीय सेवामा पनि नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कतिपय स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी शाखा पुगेका कारण वित्तीय क्षेत्रको लागतसमेत बढिरहेको उनले उल्लेख गरे। यस्तो लागत अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने भएकाले वित्तीय सेवाको लागत घटाउने र पहुँच सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऋण लिन नागरिकले धेरै प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाले गर्दा वित्तीय पहुँच सहज हुन नसकेको उनले बताए। वित्तीय पहुँच र साक्षरताका विषयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत थप अध्ययन तथा समन्वय भइरहेको जानकारी उनले दिए।
बैठकमा बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘वित्तीय पहुँचमा अब केवल बैंकिङ कुरा मात्र पर्दैन। बैंकिङ सेवासँगै बीमा र सेयरसँग सम्बन्धित सेवा पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।’शाखा विस्तार र वित्तीय लागतबारे थप्दै उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा शाखा पुगेका छन्, कुनै ठाउँमा त चाहिनेभन्दा बढी पनि छन्। त्यसले वित्तीय क्षेत्रको कस्ट बढाइरहेको छ, जुन उपभोक्तालाई नै पर्छ।’
कर्जा प्रक्रिया र लघुवित्तका समस्याबारे उनले भने, ‘लोन प्राप्त गर्न नागरिकले कति किसिमका कागज पेस गर्नुपर्छ, नागरिकलाई सहज पहुँच हुनुपर्यो। लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले वार्ता समिति बनाएर काम गरिरहेको छ र अर्थमन्त्रीले ४५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।’
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए। कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित काममा मात्र सीमित भएको उनको भनाइ छ।
सांसद बुढाले भने, ‘बैंकहरू ७५३ वटा स्थानीय तहमा त पुगे तर वित्तीय पहुँच पुगेन। कतिपय ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ता समितिको काम मात्र गर्न गएजस्तो छ। त्यहाँ लोन प्रवाह हुनुपर्छ र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखालाई तत्काल सम्बन्धित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए। अन्य क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच क्रमिक रूपमा विस्तार गर्न सकिने भए पनि विस्थापित बैंकलाई तुरुन्त पुरानै ठाउँमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद खरेलले भने, ‘जनयुद्ध कालमा विस्थापित भएका बैंकहरू यथास्थानमा तुरुन्त लगेर स्थापित गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्छ। अरू काम बिस्तारै हुँदै गर्छन् तर त्यतिखेर उठेका बैंकलाई लगेर स्थापित गरिहाल्नुपर्छ।’अर्थ समितिको उक्त बैठकमा मातहतका उपसमितिले तयार पारेका विभिन्न सुझाव र सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
