काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तारसँगै विभिन्न चार वटा विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्य विषयगत समितिमार्फत निर्देशन दिन लागिएको हो।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका अध्यागमन तथा भन्सार कार्यालयका परिसर साँघुरा भएकाले आवश्यक विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भौतिक संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार गरी चुस्तदुरुस्त राख्न तथा ती संरचनाको प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
विमानस्थल सम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी दिँदै सभापति बुढाथोकीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र रहेका अध्यागमन कार्यालय एवं भन्सार कार्यालयको परिसर साँघुरो भएकोले उक्त कार्यालयहरुको लागि परिसरको आवश्यक विस्तार एवं व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो।’
भौतिक संरचनाको मर्मतबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको भौतिक संरचनाको नियमित मर्मत सम्भार गरी चुस्त दुरुस्त राखी त्यस्ता संरचनाको प्रयोग गर्दा गराउँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी उचित नियमन तथा व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।’
समितिले नेपालमा सञ्चालित उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रभावित स्थानीयले पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानी तथा लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति यथाशीघ्र गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयबाट विभिन्न माग राखी अवरोध सिर्जना गरी आर्थिक बार्गेनिङ हुने क्रमले लगानीकर्तामा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको समितिको निष्कर्ष छ।
उद्योग तथा जलविद्युत् क्षेत्रका निर्देशनबारे जानकारी दिँदै बुढाथोकीले अगाडि भने, ‘नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुका लागि प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो।’
लगानीकर्ताको सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयबारे उनले थपे, ‘जलविद्युत परियोजनाहरुमा स्थानीय व्यक्तिहरुबाट अवरोध सिर्जना गरी विभिन्न माग राख्दै आर्थिक रुपमा बार्गेनिङ हुनाले लगानीकर्तामा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको हुँदा स्थानीय प्रभावितले पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्दै जलविद्युतमा गरिएको लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति यथाशिघ्र गर्न गराउन नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंंचाई मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो।’
सभापति बुढाथोकीले चार वटा विषयगत समितिले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावको आधारमा बैठकमा विभिन्न विषयमा १३ वटा बुँदामा निर्देशन र चार वटा विषयमा सम्बन्धित विषयगत समितिमा जानकारी गराउने गरी निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
