काठमाडौं । संसदीय समितिले नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति आशिष गजुरेलले बताएका हुन्
उनकाअनुसार बैठकले मधेश प्रदेश तथा तराई क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलबाट खानेपानी उपलब्ध हुन छाडेका स्थानमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्न गरी खानेपानीको आपूर्ति गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।सभापति गजुरेलले मधेश प्रदेशमा अधुरा रहेका १ सय ७६ वटा ओभरहेड ट्यांकीसम्बन्धी आयोजना आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।
उनले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची, वागमतीलगायत खानेपानीका स्रोतको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
उनले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेश तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी लागत, स्रोत, प्रविधि तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिए।
उजले भने, ‘नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मधेश प्रदेश तथा तराई क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलबाट खानेपानी उपलब्ध हुन छाडेका कारण खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएका स्थानमा वैकल्पिक स्रोतको तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
मध्य बर्खामै खानेपानी संकट
उनले अगाडि थपे, ‘मधेश प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्यांकी सम्बन्धी आयोजना आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरी शिघ्र सम्पन्न गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची, वागमती लगायतका खानेपानी स्रोतको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य निकायहरूसँगको समन्वयमा पानी ल्याउने कार्यमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने, सुनकोशी मरिण डाइभर्सनबाट मधेस तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाको सम्बन्धमा आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी लागत, स्रोत, प्रविधि तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
सभापति गजुरेलले पानीका मुहान तथा तिनको व्यवस्थापनमार्फत आसपासका बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने गरी संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘इन्ट्रिग्रेटेड मास्टर प्लान’ तयार गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
