काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारद्वारा आफ्नो शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक हनन गरेको र विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पारेको आरोप लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णयअनुसार टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सञ्चार मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेलले यस कार्यलाई सुशासन र पारदर्शिताको बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने भनेका संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भनेको छ।
एनसेलले उच्च अदालतबाट समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भनी भएको फैसलाको विरुद्धमा सरकार उत्रिएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा परेको रिट उच्च अदालतबाट मिति २०८३।०३।३१ मा खारेज भइसकेको अवस्थामा सोको विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको आदेशको प्रतिकूल र न्यायिक मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन हो।'
कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ का विभिन्न दफाहरू उल्लेख गर्दै सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रको गोपनीयताको हक हनन भएको जनाएको छ । आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले करदाताको विवरण गोप्य राख्ने सुनिश्चितता गरे पनि सरकारले ती प्रावधानको उपहास गरेको एनसेलको ठहर छ।
'यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको सुरक्षाप्रति कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने र दीर्घकालमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने देखिन्छ।'
एनसेलले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुरसमेत भएको भन्दै यसबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताएको छ । आफूमाथि भएको यो अन्यायविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित रहेको चेतावनीसमेत एनसेलले दिएको छ।
