काठमाडौँ । तपाईको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईसँगै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो । तर, देशले लिएको ऋण तपाई हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकामा ८३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ बराबरको ऋणको भार परेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथयाङ्क अनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ नागेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।
एक आर्थिक बर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्यो
नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार ४ सय ३१ बराबर पर्न गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेको थियो । एक आर्थिक बर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ ।
एक वर्षमा थपियो एक खर्ब ३३ अर्ब
आन्तरिकतर्फ ५१.८० अर्ब र ८२.९ अर्ब विदेशी ऋण आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो ।
गत आव ०८०/८१ मा एक खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड थपिएर सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब नाघेको छ । गत आवमा आन्तरिकतर्फ ५१ अर्ब ८० करोड र ८२ अर्ब नौ करोड विदेशी ऋण थपिएको छ ।
यस्तो छ ऋण दायित्व र प्रप्तिको अवस्था,
कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘२०८१ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रतिवेदन’ अनुसार २०८० साउनमा रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण २०८१ असार समान्तसम्म बढेर रु २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड ६५ लाख पुगेको हो ।
वैदेशिक मुद्राको समायोजनपछिको बाँकी ऋण दायित्व रु २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख अर्थात् जिडिपीको २० दशमलव ७० प्रतिशत र बाह्य ऋणको दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख अर्थात् जिडिपीको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले जम्मा चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ९५ लाख ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ०८ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि ऋण परिचालनको लक्ष्यमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति ९७ दशमलव ६८ र बाह्य ऋण ५८ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिकतर्फ रु दुई खर्ब ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड उठाइएइको छ भने बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रु एक खर्ब २३ अर्ब ६० करोड बराबर उठाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा गत असार मसान्तसम्म रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ३७ करोड ७१ लाख बराबर भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ९२ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत बराबर हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ भने रु ८२ अर्ब तीन करोड १७ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
कुन देशलाई कति ऋण तिर्न बाँकी ?
धेरै ऋण दिने देशहरूको सूचीमा जापान अगाडि छ । जापानले जाइकामार्फत दिएको ऋण ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । दोस्रोमा भारतको आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक लाइन क्रेडिट अफ इन्डिया) छ । यसले ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
बहुपक्षीयतर्फ ठूलो ऋण विश्व बैंक समूहतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)बाट लिइएको छ । आइडिएको ६ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को चार खर्ब सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ ।
एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो ।
भूकम्पपछिको पुनः संरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा रू नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।
