काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न दुई समिति गठन गरिएको हो।
आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ भने निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, साइबर ब्युरो (नेपाल प्रहरी) लगायत निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।
दुवै समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।यसैबिच निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई समयानुकूल, सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी तथा विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएकामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत आयोगप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
‘यो विषय केवल प्रविधिको छनोटमा सीमित छैन’, उनले भनेका छन्, ‘मतदाता पहिचान, निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, कानुनी आधार, मतदानको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पहुँच, विश्वसनीयता, लागत, कार्यान्वयन क्षमता र जनविश्वास लगायतका पक्षमा गम्भीर अध्ययन र व्यापक छलफल आवश्यक छ। यस विषयमा तपाईंहरूसँग भएका सुझाव, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव वा व्यावहारिक अवधारणाहरू यहाँ साझा गर्न वा मलाई इमेल ([email protected]) मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ।’प्राप्त सुझावले अध्ययनलाई थप समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
