काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बुधबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० को १९औँ संशोधन प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्र विहीन तथा विधान विपरीत देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।विधान संशोधनको अधिकार केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनमा कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था विधानको दफा ४५ मा स्पष्ट छ।
तर, प्रत्यर्थी तदर्थ समितिले आवश्यकताको सिद्धान्त का आधारमा २०८३ साउन ७ गतेको बैठकबाट विधान संशोधन पारित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमार्फत साउन १९ गते १९औँ संशोधन प्रमाणित गराएको विषय रिटमा उठाइएको थियो।अदालतले उक्त संशोधन कार्यान्वयन गर्दा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुने देखिएको भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधित विधान यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
साथै, साविक विधानबमोजिम नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकारबाही सञ्चालन गर्न गराउन भनेको छ । साथै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
