काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८२ जना सांसद छन्।तर बुधबार प्रतिनिधिसभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या (कोरम) पुगेन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरे । त्यसपछि सभामुखले ३ मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सभाकक्ष बाहिर रहेका सांसदहरूलाई भित्र आउन जनाउ दिए।अनि गणना गर्दा सभाकक्षमा जम्माा ६१ जना सांसद थिए । जसमध्ये विपक्षीतर्फ पाँच जना सांसद थिए भने सत्तापक्ष रास्वपातर्फ ५६ जना थिए।
संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर सत्तारुढ रास्वपाका १८२ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ पेस हुन नसकी बैठक स्थगित हुन पुगेको हो।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैको १८२ जना सांसद छन् । यसमध्ये १७ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य छन् । एक जना सभामुख छन् । बाँकी विधायकको भूमिकामै छन्।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ र स्वतन्त्र एक जना जना रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री छन्।
संसद्मा आवश्यक संख्या पुर्याउने दायित्व सत्तापक्षकै भएको मानिन्छ । अझ सरकारी विधेयक अगाडि बेलामै कोरम नपुग्नुले सरकारी विजनेशप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले गम्भीयर्तालाई दर्शाउँछ।
संसद्मा कोरम नपुगेर सरकारी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची नै प्रभावित हुनुलाई रास्वपा भित्रकै कतिपयले उचित मानेका छैनन् । यसप्रति लक्षित गर्दै बुधबार बेलुकी नै रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘सफलताको चुली चुम्न यति छिटो दगुरेछौं कि । जुत्ता फेदीमै छुटेछ।’
बुधबार कोरम नपुगेर रोकिएको विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया ६ दिनका लागि रोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १ भदौका लागि राखिएको छ । अब त्यस दिन सभाले गणपूरक संख्या पुर्याएर विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय पाउँछन्।
सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । त्यस आधारमा विधेयक परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछ।यो प्रक्रिया कोरम नपुगेका कारण ६ दिन पर सरेको हो।
पूर्व सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौला नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै संसद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लज्जाको विषय भएको बताउँछन्।‘यो सामान्य घटना मात्रै होइन, भयंकर संसदीय लज्जाको विषय हो,’ बर्तौला भन्छन्, ‘यसले विशेषत सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ।’
सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै हुँदा समेत संसदमा रास्वपाकै सांसद अनुपस्थित भएको उनको टिप्पणी छ।‘चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यो हविगतले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारी बोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ उनी थप्छन्, ‘स्मरण रहोस्, सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्याउने दायित्व जहिल्यै सरकार र सरकार पक्षकै रहन्छ।’
