काठमाडौं । सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन मार्गदर्शन जारी गरेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो। यससँगै देशैभरका सरकारी निकायमा यसको कार्यान्वयनका लागि बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ।
यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिने निवेदन देशैभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गरेको छ। यसअघि रहेको विविधता र अन्योललाई हटाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने जनाइएको छ। यससँगै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुनेछन्। जसले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुला भएको छ।यस मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ।
