काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ।अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको निर्णय विरुद्ध परेका निवेदनहरूमाथि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलास गठन गरेका हुन् । उनीहरू क्रमशः छैटौं, सातौं, आठौ र नवौं वरीयताका न्यायाधीशहरू हुन्।
संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदी छुटेका हुन् । सुवेदीपछिका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ भने उपचारका क्रममा विदामा छन्।
सर्वोच्चले बुधबार १२ वटा नयाँ रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्य लगायतले अध्यादेशबाट आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ।
संवैधानिक इजलासले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले दायर गरेको अर्को रिट निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ गर्दैछ । जिफन्टले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको विरोधमा समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । डिजायर ल फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले ऐन संशोधन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेका हुन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले टेण्डरका सूचनाहरु राष्ट्रिय दैनिकहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको थियो । त्यो संशोधनले सञ्चारको हक हनन भएको अधिवक्ता लुइँटेलको दाबी हो।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन विवादमा परिरहेको छ । संविधान जारी भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले आफू सहित वरिष्ठताक्रममा चार न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा चयन गर्ने अभ्यास बसालेका थिए।
चोलेन्द्रशम्सेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आनुकूल संवैधानिक इजलास गठन गरेर परम्परा तोडेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले खरो विरोध गरेपछि जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तत्कालिन पदाधिकारीहरूबीच वरिष्ठताक्रमका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो।
जबरापछिका प्रधानन्यायाधीशहरूले कायम गरेको त्यो परम्परालाई गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले तोडेका थिए ।तर, उनीपछि समेत वरिष्ठताक्रम कायम रहेको अवस्थामा डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले आफ्नो अनुकूलमा संववैधानिक इजलासका अरू चार न्यायाधीश चयन गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन्।तर सुरुवातदेखि नै प्रधानन्यायाधीशहरूले वरिष्ठताक्रमका आधारमा अरू चार न्यायाधीश छान्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए।
