काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अनिश्चित र आफूहरुलाई विचल्ली बनाएको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा दिन वा घरजग्गा नै फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आफूहरूको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना हुने आशामा थोरै मुआब्जा रकम लिएर पनि जग्गा दिइसकेको तर अहिले विचल्ली बनेको डुबानवासीको भनाइ छ । मुआब्जा वितरणका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाहरूले बाँकी मुआब्जा पाउनुपर्ने, बजार क्षेत्रको बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षाको वातावरण बन्नुपर्ने डुबानवासीले माग गरेका छन् । मुआब्जा नदिने भए घरजग्गा नै फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले पनि आयोजनालाई कुनै महत्त्व नदिएको र स्थानीयलाई विचल्ली बनाएको जनाएको छ।डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरे अनुसारका सुविधा दिइनुपर्ने समितिले माग गरेको छ।
त्यस्तै बूढीगण्डकी जलाशय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर बनाएर डुबानवासीलाई पुनर्बास र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । अन्यथा बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिइएको छ।
‘विगतका सरकारले अनेक बहानामा एक दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अड्काएका थिए । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले आयोजना बनाउँछ भन्ने आशा थियो,’ समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ ‘यो सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको ब्यवहार हेर्दा प्रष्ट भन्न सक्छौं, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन, घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ।’
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेका नेता सुदन गुरुङ अहिले गृहमन्त्री छन् । गोरखा नै पैत्रिक थलो भएका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन्।
डीपीआर र टेन्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको आयोजना, जसको जग्गा प्राप्तिको काम समेत अगाडि बढिसकेको छ। यो भन्दा अघिल्लो चुनावी सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी पनि टुंग्याइसकेको थियो । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने भने पनि आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेको सरोकार समितिको आरोप छ।
डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले सरकार र आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग खुला छलफल गर्न चाहे पनि हुन नसकेको बताएका छन्। ‘आयोजनाका कारण अहिले बूढीगण्डकी किनारका उब्जाउयुक्त फाँट र बाक्लो वस्तीहरु उजाड बनेका छन्’ समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘विकास निर्माण ठप्प छ, बिग्रेका सडक पनि मर्मत हुन सकेका छैनन् । यातायातका साधन नचलेका कारण बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।’ आयोजनाका कारण धेरै डुबानवासीको जीवन कष्टकर बनेको समितिले औंल्याएको छ।
‘सरकार र हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ, बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन हामी थातथलो छाड्न तयार छौं’ समितिले भनेको छ ‘आजसम्म स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिलाइ भएको छैन। बरु सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुकै कारण आयोजना १० वर्ष ढिलाइ भइसक्यो।’
सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधिमा बूढीगण्डकी आयोजनालाई पटक्कै चासो र प्राथमिकतामा नदिएको समितिले औंल्याएको छ । आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने समितिले घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
