काठमाडौँ। कर्णालीमा एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने पनि हालसम्म सरकार विस्तार भएको छैन । यसका पछाडि सत्ता साझेदार दलबिच भागबन्डा नमिलेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
अर्कातर्फ मुख्यमन्त्री शाहीले ‘मन्त्री नहुँदैमा कुनै काम रोकिएको छैन’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिमात्र दिएका छैनन्, अब केन्द्रबाटै यो विषय टुङ्गो लाग्ने तर्क उनको दलका नेताले गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरू सरकारले पूर्णता नै नपाउँदै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयंले मुख्यमन्त्री शाहीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाकै कारण असहज तरिकाले पदबाट राजीनामा दिएपछि वीरेन्द्रनगरको भैरवस्थानस्थित निजी निवासमा रहँदै आएका कँडेल पछिल्लो समय प्रायः आफ्नो करेसाबारी र घरायसी काममा व्यस्त देखिन्छन्।
मंगलबार अन्तर्वार्ताका लागि उनको निवास पुग्दा उनी बारीमा बिरुवा रोप्दै थिए । उनी जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त बनाइएको घरको मर्मतसम्भार पनि गरिरहेका छन् । उनीसँग हामीले सरकारमा देखिएको विलम्ब, आगामी रणनीति र वाम एकताका विषयमा विस्तृत कुराकानी गरेका छौँ।प्रस्तुत छ, कँडेलसँग लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनु भयो, जिम्मेवारी बिसाएको अनुभूति भइरहेको छ कि खोसिएकोमा चिन्ता छ?
कहिले कोसँग, कहिले कोसँग राजनीतिक पार्टीहरूले सहयात्रा गर्दै संघीय र प्रदेश सरकार बनाइरहेको नेपाली राजनीतिको एउटा अवस्था छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको परिवर्तनको अवस्थालाई देख्दा मैले नेतृत्वबाट बाहिरिनु परेको विषयलाई सामान्य रूपमै लिएको छु । साथीहरूको व्यवहार, तरिकाका कुराहरू बेठिक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो तर्फबाट आन्दोलनको रक्षार्थ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले घटनाक्रमलाई सामान्य रूपमा बुझेर अगाडि बढिरहेको हो।
जिम्मेवारी परिवर्तन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा भूमिका परिवर्तन हुने परिस्थिति रहन्छ । अहिले जिम्मेवारी परिवर्तन भएर म जुन भूमिकामा छु, त्यही स्थानबाट नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई सुदृढ र बलियो बनाउन अग्रसर छु । अहिले संघीय सरकारले नै संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिरहेको अवस्थामा ती अधिकारको संरक्षण र समर्थन गर्ने, कर्णालीको समृद्धि र विकासमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा जिम्मेवारी परिवर्तनले मेरो भूमिका परिवर्तन हुने अवस्था रहँदैन वा त्यस्तो अवस्थाको अनुभूति मैले गरेको छैन।
साविकको माओवादी केन्द्र वा भनौँ हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एमालेले यसअघि पनि सत्ता सहकार्य गरेको थियो । विगतको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा सो पार्टीसँगको सत्ता सहकार्य फलदायी हुन्छ?
विगत सम्झने हो भने त यस्ता धेरै प्रश्नमध्ये कतिपय सत्यतामा आधारित छन् । तर भर्खरैमात्र सकिएको निर्वाचनको परिणामपछि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन जुन ठाउँमा पुगेको अवस्था छ, विगतका जतिसुकै तिता अनुभूतिहरू हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनलाई बलियो र जनताका समस्या समाधान गर्नका निम्ति विश्वासका साथ सकारात्मक उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देख्छु । त्यसकारणले त कांग्रेसलाई नेता ठानेर प्रदेश सभामा उहाँहरूले (नेकपाले) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दागर्दै पनि मैले त्यसलाई सामान्यीकृत रूपमा लिएर आन्दोलनको पक्षमा सकारात्मक धारणा बनाउने कुराका रूपमा यो घटनालाई लिएको छु।
तर सुरुवातमै सहज सहकार्यजस्तो देखिएन, दुई दलबिच कुरा नमिलेको हो वा के हो ? मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन नि?
तपाईंले भनेको स्वाभाविक नै हो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको यति लामो समय मन्त्रीविहीन रहनुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो। हामीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यसपछि बाँकी कामको नेतृत्वदायी भूमिका वा पहलकदमी जुन तहबाट हुनुपर्ने थियो, त्यसमा कमी देखिएको छ । त्यो किन हो ? के कारण हो ? त्यो मलाई थाहा छैन।
दलीय व्यवस्था अन्तर्गत त्यो पार्टी (नेकपा)का पनि नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेश तहको निर्णय गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूले गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । अर्को, मसँग उहाँहरूले जे सहमति गर्नुभएको छ– त्यो सहमति अनुसार आफ्नो दलमा वातावरण मिलाउने कुरा पनि गर्नुभएको देखिएन।
अहिले सबै कुरा माथि (केन्द्र)तिर देखाएर यहाँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई गौण ठानेर बसिरहनुभएको छ । मेरो विचारमा त्यो स्वाभाविक कुरा होइन । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोचोटि सहकार्य गरेको पनि होइन । दोस्रोचोटिको प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । अहिले फेरि समय क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व लिने र एमाले साझेदार दलका रूपमा सहभागी हुने एउटा अवस्था बन्यो । केवल नेतृत्व परिवर्तन भएको एउटा अवस्थामा हिजो जसले नेतृत्व गर्दा जे मन्त्रालयहरूको, संरचनाको जिम्मेवारी लिएको थियो, त्यही अनुसारको धारणा बनाएर अगाडि बढौँ भनेर मेरातर्फबाट उहाँहरूलाई बुझिने गरी प्रस्ताव राखेको हो।
विगतमा पनि त्यही अनुसार चल्दै आएको एउटा अवस्था थियो । मनोविज्ञानका हिसाबले उहाँहरू त्यसमा सहमत भएको जस्तो अनुभूति गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएको अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि (साउन १२ गते) अहिलेका मुख्यमन्त्री र अन्य दुई मन्त्रालय नेकपाले र ४ मन्त्रालय एमालेले लिने गरी निर्णय भएको हो । त्यो निर्णय प्रक्रियामा त्यो पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही, सह–इन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेत र हालको मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर उहाँहरूले भइआएको मन्त्रालयहरूलाई यताउता पार्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।
त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई ‘सङ्ख्यामा सहमति भयो, मन्त्रालयका बारेमा हामी छलफल गर्दै अगाडि बढौँला, अहिले तपाईंहरू दाबी प्रस्तुत गर्न जानुहोस्’ भनेर पठाएको हो । तर पछिल्लो समयका वार्तालाप र छलफलमा उहाँहरूले भने मुताबिकको विषयहरूमा उहाँहरू अड्न नसकेको वा आफ्नो पंक्तिमा भन्न नसकेको कुरा केन्द्रलाई देखाएर जे कुराहरू गरिरहनुभएको छ, त्यो राम्रो भएन । नीतिगत निर्णय विगतमा पनि केन्द्रमा हुने गरेको अवस्था छ । नीतिगत निर्णयका आधारबाट बनेका गठबन्धन अनुसार सरकार परिवर्तन भएको अवस्था छ । तथापि प्रदेशका प्राविधिक कुरामा प्रदेश स्थापनादेखि आजसम्म कसले के जिम्मेवारी लिने, कसले कति मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रले छलफल गरेर टुङ्ग्याएको अवस्था कर्णालीमा छैन । कुनै अर्को प्रदेशमा पनि त्यस्तो भएको मैले बुझ्दिनँ । तर किन हो, आफूले गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्र देखाएर यहाँ आलोचना खेपिरहनुभएको छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो, तर एमालेको तर्फबाट जे गरिआएको र भइआएको प्रचलन र मान्यता छ, त्यही प्रस्ताव हो । उक्त कुरा सार्वजनिक हुँदा कोही कसैले एमालेप्रति अर्घेलो गरेको, एमालेले नमिल्दो प्रस्ताव राखेको टिप्पणी गरेको मैले देखिरहेको छैन । त्यसकारण विलम्ब नगरिकन उहाँहरूले यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने हो, तर निर्णय गर्न सकिरहनुभएको छैन । भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले बनाएको देखिएन।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुअघि यसअघि तपाईं नेतृत्वमा हुँदाखेरि कांग्रेसले जुन–जुन मन्त्रालय सम्हालेको थियो, त्यो मन्त्रालयमा उहाँहरू सहमत हुनुभएको हो?
सङ्ख्यामा सहमत हुनुभयो, मन्त्रालयमा यताउताको कुरा ल्याउनुभएपछि त्यसमा मेरो तर्फबाट असहमति प्रकट भयो। त्यो दिन समय अभावले उक्त विषयमा ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि छलफल गरौँला’ भनिएको हो, तर सङ्ख्या (४/३) चाहिँ उहाँहरू आफैँले मसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
मन्त्रालय हेरफेरतर्फ उहाँहरू (नेकपा)ले विशेषगरी कुन मन्त्रालयमा बढी चासो देखाउनु भएको थियो?
अब भन्नैपर्ने अवस्था आयो, त्यो भन्नुपर्ने परिस्थिति पनि देखा परेको अवस्था छ । किनभने त्यसले बाहिर भ्रम भयो। उहाँहरूबाट मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हामीलाई दिनुपर्यो, बाँकी ४ मन्त्रालय एमालेले लिनुपर्यो भनेर प्रस्ताव राखिएको थियो।
मैले ‘मन्त्रालयहरूको छनोट गर्ने कुरा नयाँ विषय हो, यसलाई छलफलमा अगाडि बढाउने कुरा रहन्छ’ भनेर त्यस दिन कुरा टुङ्ग्याएको हो । अनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न जानुभएको थियो । तपाईंलाई म आज पनि फेरि क्लियर गर्न चाहन्छु— उहाँहरूले २/४ भनेर बाहिर भन्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बिर्सिनुहुन्छ । हिजो आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय थियो, संरचना घटे पनि त्यसको काम घटेको छैन । त्यो अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छ।
हिजो दुई वटा मन्त्रालयले गर्ने काम त आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सीमित छ । बाहिर भन्दाखेरि एमालेले ४ माग्ने, हामीलाई दुईमात्रै दिने भनेर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो यथार्थमा आधारित छैन । मैले त आज पनि उहाँहरूसँग प्रस्ताव गरिरहेको छु— यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँ।
मन्त्रालय घटाउँदा मेरो पार्टीको तर्फबाट पठाउनुपर्ने मन्त्रीको सङ्ख्या घटे घट्छ, म घटाउन तयार छु । तर उहाँहरूले हिजो सहमति भएको बेला पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन, राजकुमारजीको पालामा । किनकि आज कर्णालीका जनताको चाहना अनुसारको काम गर्ने कुराभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्नका निम्ति संरचना चाहिएजस्तो सन्देश दिएर प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा बनाइएको छ । त्यसलाई तोड्नुपर्ने हो, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हो । मैले यति पनि भनेँ– यदि अझै तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ भने ७ मन्त्रालयबाट ५ मा आउन एमाले तयार छ, छलफल गरौँ । मेरो अगाडि उहाँहरू सहमत भए जस्तो देखिनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइरहेको छैन।
अर्को, म तपाईंलाई आग्रह गर्न चाहन्छु— एकातिर सरकार विस्तार नहुने, तर प्रदेश सभा हिजोको भन्दा सक्रिय हुने । विभागीय मन्त्री छैन, तर प्रदेश सभाभित्रका समितिहरू सक्रिय भइरहेको देखिएको छ । सरकारले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कतिपय काम बाँकी छ । प्रदेश सभामा अनुमोदित हुनपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ । संविधानको मान्यता अनुसारको बुझाइ पनि नभएको जस्तो गरी कतिपय साथीभाइहरूले केही पनि नबिग्रिए जस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यो बुझाइको कमी हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
उहाँहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेको कुरामा छलफल गरेर निष्कर्षका पुग्न किन ढिलाइ ? कि एमालेको त्यसमा असहमति हो?
होइन, उहाँहरू कुरा सुन्नुहुन्छ, निर्णय केही गर्न सक्नुहुन्न । अनि यहाँबाट जानुहुन्छ । अनि तपाईंकै मिडियामार्फत मुख्यमन्त्रीले नै भनेको सुनेँ— यो हामीले छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने विषय होइन, यो त माथिबाट आउँछ।
त्यो कुरा उहाँको पार्टीमा लागु होला । म एमालेको त्यो निर्णय गर्ने तहको कमिटीको मान्छे यहीँ छु त । यद्यपि म नभएको बेला मेरो पार्टीको अध्यक्षले पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण समयअनुरुपको निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, तर आजसम्मको इतिहासमा कर्णालीमा मात्रै होइन, कुनै प्रदेशमा नीतिगत निर्णय र राजनीतिक निर्णय केन्द्रीय तहमा गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन तहको प्राविधिक कुरा प्रदेशमै समाधान गर्दै आएको विगत छ । त्यसको इनिसिएसन, सहजीकरण र समन्वयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने त मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उहाँले नै हो।
योभन्दा भोलि जटिल परिस्थितिमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तै अनिर्णित अवस्था रह्यो भने के हुन्छ ? समस्याहरू सार्वजनिक हुन्छन्, प्रश्नहरू जनताले उठाउने परिस्थिति रहन्छ, त्यस्तो स्थिति आउन भरसक दिनुहुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो।
उहाँहरूले भनेको विषयमा पनि निर्णय गर्नसक्ने, लिनसक्ने व्यक्ति देखिएन । अहिले उहाँहरू यहाँ छाडेर आफैँले भनिरहनुभएको छ कि यो निर्णय यहाँ गर्ने होइन, माथि गर्ने हो । उहाँहरूले माथि भनिसकेपछि मसँग छलफल गर्न त आइरहनु परेन नि ! तर यो राम्रो कुरा होइन।
भागबन्डामा देखिएको कचिङ्गलले सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुराले त पछि मुख्यमन्त्रीमात्र होइन, साझेदारी दलमाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि?
हो, त्यही भएर त तपाईंले विगतमा चाहँदा पनि कतिपय विषयमा नबोलेर आज तपाईंसँग मैले संवाद गरेँ । जनताले बुझुन् कि दुई दलमध्ये कसको कारणले गर्दा यो अनिर्णित अवस्था बनिरहेको छ । मिडियामा आएको प्रतिक्रिया र स्वयं सरकारको मुख्यमन्त्रीले दिएको प्रतिक्रियाका कारण आज मैले भन्नुपर्ने अवस्था देखा पर्यो।
एमालेको तर्फबाट कुनै अनिर्णित हुनुपर्ने अवस्था छैन, गरेको पनि छैन । तर न्यायोचित कुरा त मान्नुपर्यो नि ! एमाले त एउटा विषम र कठिन अवस्थामा सहभागी भइरहेको छ त— दुनियाँमा यस्तो उदाहरण खोज्दा कमै पाइन्छ । भन्दा उहाँहरूले पनि वामपन्थी आन्दोलन भन्नुहुन्छ, एमालेलाई स्वीकार गर्नुभन्दा कांग्रेसलाई स्वीकार गर्ने कुरा त उहाँहरूको व्यवहारत पुष्टि भइसक्यो । त्यो अभिलेख प्रदेश सभामा दर्ता भएको अवस्था छ । तर ती विषय मेरा लागि तपसिलका विषय भए । म त्यसलाई ठुलो मुद्दाको विषय बनाउँदिनँ, किनकि फेरि पनि आफ्नो तर्फबाट वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो सुदृढ बनाउने कुरामै भूमिका खेल्नुपर्ने ठानेको छु । तर भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नाममा उहाँहरूले जे–जे भन्नुहुन्छ त्यही त्यही मान्न सकिँदैन।
हिजो मेरै अगाडि नेकपाको अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई (मंगललाई) भन्दाभन्दै पनि उहाँले नै आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई ‘म यो गर्न सक्दिनँ’ भनेको हो । त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै म यसमा सामेल भएको छु । हिजो केन्द्र मान्दिनँ भनेर स्वायत्तताको कुरा गर्नेले आज केन्द्र ताकिरहनुभएको छ । हो, केन्द्रसँग त समन्वय हुन्छ, सहयोग हुन्छ, छलफल हुन्छ, केन्द्रविहीन अवस्थाको राजनीतिक पार्टी हुन्नन् । जो अहिले प्रदेश सभामा कतिपय साथीहरूले प्रश्न उठाइरहनुभएको छ, त्यो स्वायत्तताको कुरा होइन । कांग्रेसले यहाँमात्रै राजीनामा दियो, अन्त छोड्यो त ? छोडेन नि ! के नेकपाले सबै ठाउँमा कांग्रेसलाई नेतृत्व स्वीकार गर्यो ? सुदूरपश्चिममा गरेन । कांग्रेसकै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उसले राजीनामा माग गरिरहेको छ । तर कतै नभएको गठजोड कर्णालीमा भयो । यो के कारणले हो ? सबैको अध्ययनको विषय भयो।
मेरो अध्ययन भए पनि टिप्पणी म पछि गर्नेछु । अहिले गर्नु हतारो हुन्छ । तर त्यसका बाबजुद आफ्नो ठाउँबाट वामपन्थी आन्दोलनलाई बल पुगोस् भनेर विगतका असहमतिका विषयहरू भए पनि मेरो तर्फबाट म सकारात्मक भूमिका खेल्छु । तर उहाँहरूले जे भूमिका खेलिरहनुभएको छ, अनिर्णयको बन्दी एमाले होइन, अहिलेको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । अहिले म पार्टीलाई भन्दिनँ।
तपाईंहरूको मिडियामार्फत उहाँले त्यसलाई सहज, सामान्य अर्थमा लिएर ‘माथि’तिर देखाइरहनु भएको छ, त्यो जिम्मेवारी भन्दा अलि परको कुरा हो।
हिजो त एउटै पार्टी बनिसकेको अवस्थामा टिक्न नसकेको परिस्थितिकाबिच वाम एकताको विषय अहिले कति प्रभावकारी हुने देख्नुहुन्छ?
यसमा दुई वटा कुरा छ । हिजो भावनात्मक रूपले दुई वटा अध्यक्षले आफ्नो कमिटीलाई थाहा नदिइकन सहमति गरेका थिए, हामी सबैले मान्यौँ । व्यवहारतः हामीले तितो अनुभव पनि व्यहोर्यौँ । त्यसकारणले आज एकैचोटि एकता हुँदैन । साझा विषयहरूमा सहकार्य गर्दै जाँदा विचारको आदानप्रदान हुन्छ, व्यवहारको आदानप्रदान हुन्छ । मिल्ने/नमिल्ने कुराकानी हुँदै जाँदा विगतबाट पाठ सिकेर सबै सकारात्मक ढंगले जाने हो भने वामपन्थी आन्दोलनलाई सुदृढ र बलियो बनाउन सकिन्छ, तर वामपन्थीका नाममा, कम्युनिस्ट नेताका नाममा कांग्रेस बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि रहिरह्यो भने यो दुःखद् घटना फेरि पनि घट्न सक्छ । त्यस्तो दुःखद् घटना आउन नदिनका निम्ति दुवै पार्टीमा रहेका असल, इमानदारहरू सचेत हुने, होसियारी हुनुर्छ । र, आन्दोलनलाई फेरि पुनर्गठित गर्न सकिन्छ।
तपाईं पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी (सचिव) हुनुहुन्छ, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा साँच्चै वामपन्थी एकता हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
अब अहिले प्रदेश सरकारको माध्यमबाट एक ठाउँमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइयो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई कुनै लप्पन छप्पनको विषय नबनाइकन राम्रो काम तथा सेवा भावले अगाडि बढ्ने कुरा हो भने एकचोटि मिलेका पार्टीका कार्यकर्ता फेरि मिल्नलाई कुनै गाह्रो सारो त छैन । तर स्वार्थ प्रधान भयो भने एउटै पार्टी पनि विभाजन भएको अवस्था छ । त्यसकारणले स्वार्थ प्रधान हुने राजनीतिमा हामी हिजो प्रभावित भयौँ नै, को कति प्रभावित हौँ, त्यो तपसिलको विषय हो, तर समयको माग अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी र आवश्यकता मचाहिँ देख्छु । अब सबैको जिम्मा लिन सकिँदैन । आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
अहिले पनि सत्तालाई दोहन गरेर व्यक्ति विशेषको कुरा गरियो भने अनुकूलता त होला, जनसमर्थनदेखि टाढा हुने परिस्थिति देखिन्छ । तपाईंले भनेजस्तै विगतको एउटै पार्टी बनाउँदा त्यसको तितो अनुभव छ । फेरि हामी जे–जे कारणले भए पनि आम जनताबाट अलग–थलग बनाएको अवस्थामा पुनः विश्वास जगाउने कुरा, विश्वास दिलाउने कुरा विगतको भन्दा कठिन छ । किनकि हामी अविश्वासिलो भयौँ— हामीले भनेको ठाउँमा मान्छेले मतदान गरेनन्, जे–जे कारणले भए पनि अर्को ठाउँमा मतदान गरे । यद्यपि हिजो मतदान गरेकाहरूले आज चारै महिनामा आफ्नो मतदानप्रति सोच्नेको सङ्ख्या बढ्या बढ्यै छ । अहिलेको सरकार ५ वर्ष पुग्नुपर्ने हो, ५ वर्षसम्मका लागि शासन सत्ता चलाउन जनताले जनप्रतिनिधि पठाएका अवस्था छन् । तर ४ महिना नपुग्दै उसको दिनगन्ती सुरु भएको अवस्था छ । यद्यपि यसलाई आधार बनाएर हामी चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँमा छैनौँ । हामी पनि सुध्रिएर जनताका बिचमा जानुपर्ने अवस्था रहन्छ । अब सत्ताका निम्ति जे पनि गर्ने अभ्यास जे कर्णालीमा देखियो, त्यसले त सुध्रिएको अनुभूति भएन त ! अब त्यसबाट साथीहरूले, हामीले पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी र आवश्यकता म देख्छु।
प्रदेश सरकारतर्फकै कुरा जोडेँ— एमालेको समर्थन रहने अबको कर्णाली सरकारले मुख्यगरी के–के काम गर्न सक्छ र, के–के गर्नुपर्छ?
अहिले नै मेरो तर्फबाट त्यस्तो भन्ने कुरा चाँडो हुन्छ । प्रदेश सभाको तीन वटै दलको एक आपसको सत्ता साझेदारी तपाईंहरूले नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । म तपाईंको मिडियामार्फत के भन्न चाहन्छु भने बाहिर राम्रो भन्ने तर भित्र गएर आफ्ना व्यक्तिगत काम गर्ने गरी हिजोको सत्ता साझेदारी गरेको अभ्यासको निरन्तरता नै देख्छु म यहाँ । जनअपेक्षा अनुसार यसअघि थालिएका सुधारका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदा उहाँमाथि सकारात्मक धारणा बन्छ नै।
अहिले बजेट पास भइसक्या छ । फागुनसम्म त यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाहेक उसले कुनै नयाँ योजना थप्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
पारित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । गत साल साउनदेखि नै कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दा त वर्षको अन्तिममा पुग्दा सन्तोषजनक परिणाम देखिएन, अहिले समय बितिसक्यो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख कुरा हो । त्यसलाई तपसिलमा राखेर कसरी नयाँ ठाउँबाट नयाँ साधन स्रोतको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रभावित भइयो भने त्यो समय खेर फाल्ने काम हुन्छ।
हिजो तपाईंको प्रतिपक्षमा रहेको नेकपासँग सत्तामा सहकार्य गर्नु परेको छ, हिजो तपाईंको सहयोगी भूमिकामा रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा यी दुई परिस्थितिमध्ये तपाईं वा एमालेका लागि कुन परिस्थिति सहज हो?
प्रतिकूल भए पनि लिडरशिप गर्नु नै जिम्मेवारीका हिसाबले गर्न सकिने ठाउँ हो । म नेकपालाई साथमा लिएर पनि नेतृत्वमा बसेँ, बाहिर सुन्दर भए पनि आन्तरिक प्रतिकूल नै थियो । कांग्रेस साथीहरूसँग दुई वर्ष सङ्गत गरियो, मन्त्रालयको खोजीनीति गर्दा केही नेगेटिभ कुरा पाउन सकिन्छ तर सकारात्मकै लिइयो।
व्यक्तिगत रूपमा मप्रति टिप्पणी गर्ने विषयहरू भएछन् भने साथीहरूले ल्याउनुहोला, किनभने म त अहिले बाहिर छु। नेतृत्वमा रहेर प्रतिकूलताका बाबजुद मैले त्यो यात्रा पार गरेको हो।म अहिले सहयोगी हो । म यति भन्न सक्छु, राम्रा कामका कुरा देखाउँदै व्यक्तिगत कुराको निम्ति सरकारलाई असहज अप्ठ्यारो पार्ने कुरा मबाट हुन्न।
तर कतिपयले नेकपाले यामलालविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो, नेकपालाई सहकार्य कठिनै होला भन्छन् नि?
जिम्मेवारीमा रहेको ठाउँमा म पनि जोडिन्छु नै । एक समयसम्म मैले धैर्य गर्छु, त्यसपछि बोलाएर भन्छु, बैठकमा सम्झाउने गर्छु— यो कुरा तपाईं करेक्सन गर्नुस् । सत्ता साझेदारीको न्यूनतम धर्म पूरा गरेर आफैँले आयोजना गरेर वा आयोजना गरेका बैठकमा सामेल भएर आफ्ना धारणा राख्छु । तर राम्रो काम त नेतृत्वमा पुगेकाले पहिला गर्नु पर्यो नि! सरकारले पूर्णता पाएको छैन । अब साथीहरूका कतिपय योजनाहरू सुरु भइसके । हिजोको जस्तै माओवादीले शासन सत्ता चलाउने अनि सरकार र पार्टी एउटै हो भन्ने तरिकाबाट कति भिन्न छुट्ट्याउनु हुन्छ, उहाँहरूको कुरा भयो।
पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टीको सल्लाह लिनुपर्छ, तर मन्त्रालय त सबैको हो । उहाँहरूले सत्ता साझेदार एमाले पनि छ, त्यहाँ अझ तपाईंले भनेको कुरालाई पनि सम्झिएर उहाँले काम गर्नुभयो भने त मेरो असहयोग हुने कुरै छैन।
तर ममात्रै हो भन्नुभयो भने सुझाव रहन्छ । सुधार्ने अधिकतम कोसिस हुन्छ, अहिले पनि मुख्यमन्त्रीलाई भनिराछु, सरकारले पूर्णता पाएको छैन, एकल मन्त्री मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर यही बेला कानुन पास गर्ने, गलत मनसायले छलफल चलाउने जे अभ्यास भएको देखेँ । मैले सिधै उहाँलाई भनेँँ– के हो ? यो राम्रो भएन नि !
त्यसैले सार्वजनिक फोरमबाट होइन कि आन्तरिक बैठकबाट समस्या हल गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ । तर साझेदारी कसरी अघि बढाउने भन्ने हेक्का सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले राख्नुपर्छ।
प्रदेश सरकार अस्थिर भइरहेको छ, यसले जनतामा कस्तो सन्देश प्रवाह गरेको छ ? तपाईंले यसबारे केही आकलन गर्नुभएको छ?
अहिले जे अभ्यास भइरहेको छ, त्यो गलत छ । मेरो पार्टी पनि सामेल छ, तर यो गलत हो । यसलाई जनताले राम्रो भनिरहेको छैन । त्यसमाथि नेतृत्व छान्ने, मन्त्री छान्ने जे अभ्यास गरिरहेका छन्, यसले थप नकारात्मकता पैदा गरेको छ। यो जनअपेक्षा अनुसारको कुरा होइन । एउटै दल बहुमत छैन । यो अवस्थामा समस्या नै रहने भयो, पार्टीहरू पुनर्गठित हुने क्रममै छन् । अब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी केन्द्रमा छरपस्ट छ । कुनै राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । ग्यासका लाइनहरू लागिरहेका छन्, रास्वपाका कार्यकर्ता आफैँ सरकारी हुन् कि भनेर छापा मार्ने टोलीमा सामेल भएर हिँडिरहेका छन् । त्यो सुशासनको होइन, यिनले सक्दैनन् । तर अहिलेका युवा पंक्तिले अझै हेरौँ न त भनिरहेकै छन्।
वर्षाको समयमा मन्त्री कर्णाली राजमार्गमा जानुभयो, त्यो राम्रो हो । तर हिजो गिरिजाले ०४८ सालमा भनेजस्तै यहाँबाट बस्ती हटा, यहाँ जग्गा दे, यहाँ बजेट हाल भन्ने व्यक्तिगत पाकेटको बजेट जस्तो, यही हो त सुशासन ? हुम्लामा हिजो पहिरो आयो, कालिकोटमा पहिरो आयो, खै नयाँपन, देखिएन नि ! अहिले अनुगमन गएको टोलीको खर्च कसरी तिर्ने भन्ने बजेटको खोजीमा छन्– यी नयाँका नाममा । उनीहरूले ढंग पुर्याएर ५ वर्ष लैजाने त सम्भावनै देखिन्न । यसको मतलब हाम्रो पालो आयो भनेर हामी मक्ख परेको होइन।
