काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी भए तापनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र वर्षौंसम्म रुग्ण अवस्थामा रहने चुनौती देखा परेको छ । बजेट विनियोजनको कमजोर प्रणाली, पर्याप्त अध्ययनविनाको योजना छनोट र फितलो अनुगमन संयन्त्रका कारण आयोजनाहरू रुग्ण हुने गरेको देखिन्छ।

२०७४ मा प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै सुरु गरिएका गौरवका आयोजनाहरू आज पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विकासको बजेटलाई आवश्यकता भन्दा बढी छर्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने विगतको परिपाटीले गर्दा प्रदेशको भौतिक प्रगति सुस्त देखिएको छ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सरकार विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नमा छ । हालै प्रदेश सरकारले योजनाको सङ्ख्याभन्दा गुणस्तर र नतिजामा केन्द्रित हुँदै बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रयास थालेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने २४ हजार साना योजनालाई १३ हजारमा झारेर बजेटलाई नतिजामुखी बनाइएको उनको भनाइ छ।

विकास र पूर्वाधारका योजना किन वर्षौं अलपत्र पर्ने गरेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले मन्त्री तामाङसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बागमती प्रदेशमा विकासका योजनाहरू सुरु हुने तर समयमै नसकिने, आयोजनाहरू रुग्ण हुने समस्याको वास्तविक कारण के हो ?

यो समस्या बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै, विशेष गरी २०७४ सालदेखि नै सुरु भएको हो । विगतमा बजेट विनियोजन गर्दा पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नगरी योजनाहरू छनोट गर्ने परिपाटी बसेको छ । आयोजनाको लागत अनुमान कति हो, सम्पन्न भएपछि त्यसको उपयोगिता र आवश्यकता के हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर नभई बजेट छरिएका कारण धेरै आयोजना रुग्ण बनेका हुन्।

कतिपय योजना त आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा छानिएका थिए, जसले गर्दा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा जटिलता देखा परेका छन् । हामीले यी समस्यालाई पहिचान गरेर समाधानको बाटो खोजिरहेका छौँ।

तपाईंले विनियोजन प्रणालीमै समस्या छ भन्नुभयो, यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कदम चाल्दैछ ?

हामीले सबैभन्दा पहिले आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन एउटा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । गत वर्ष मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका ल्याइए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही गाह्रो भयो । त्यसैले अहिले हामीले ‘आयोजना छनोट सम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरेका छौँ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराउने प्रक्रियामा छौँ ।

पहिले बजेटको आकार सानो हुने तर योजनाको सङ्ख्या हजारौँ हुने प्रवृत्ति थियो । जस्तै, गत वर्ष बजेटको आकार ६७ अर्ब हुँदा २४ हजार वटा योजना थिए । यसपालि हामीले बजेटको आकार ६६ अर्ब हुँदा योजनाको सङ्ख्या घटाएर १३ हजारमा झारेका छौँ । यसको अर्थ हो, अब एउटा योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन्छ, जसले गर्दा काम रोकिँदैन र आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ । हामी सङ्ख्याभन्दा गुणस्तर र नतिजामा केन्द्रित छौँ।

प्रदेशको गौरव मानिएको काठमाडौँ–हेटौंडा सडक (सिस्नेरी खण्ड) र अन्य सडक आयोजनाहरू अझै पनि अलपत्र छन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्दैगर्दा साइट क्लियर नहुने र मुआब्जाको समस्या कसले सुल्झाउने ?

काठमाडौँ–हेटौंडा सडकका अधिकांश खण्ड सम्पन्न भइसकेका छन् । केही साना खण्डमा मात्र समस्या देखिएको हो। मातातीर्थ सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा हामीले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ ।

जहाँसम्म मुआब्जा र साइट क्लियर गर्ने कुरा छ, यो साँच्चै जटिल पाटो हो । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यविधि बनाएर मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर बस्ती भएको ठाउँमा पुराना संरचनाहरू हटाउन र मानिसहरूलाई चित्त बुझाउन समय लाग्ने रहेछ । यो प्राविधिक समस्याभन्दा पनि व्यावहारिक समस्या हो, जसलाई हामीले समन्वय गरेर समाधान गर्दैछौँ।

प्रदेशका थुप्रै रुग्ण आयोजना छन् । आयोजनाहरूलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन अनुगमन प्रणालीमा के सुधार गरिँदैछ ?

हामीले प्रदेशको ५५ वटा रुग्ण आयोजनालाई घटाएर ३२ मा ल्याउनु नै एउटा उपलब्धि हो । अबका बाँकी आयोजनाहरूलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्दै लैजानेछौँ । अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले यसपालि नयाँ नीति ल्याएका छौँ । अब १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको अनुगमन सिधै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनेछ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले नै काम गर्ने र उसैले अनुगमन गर्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि पनि ठुला आयोजनाको अनुगमन माथिल्लो तहबाट हुनु जरुरी छ । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र काममा गुणस्तर कायम गर्ने हाम्रो विश्वास छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रक्रिया र लो बिडिङका कारण पनि काम गुणस्तरीय नहुने र ठेकदार भाग्ने समस्या छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

‘लो बिडिङ’ वास्तवमै ठुलो चुनौती हो । बजार मूल्यभन्दा निकै कममा ठेक्का लिने र पछि काम गर्न नसकेर भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बाधा पुर्‍याएको छ, तर अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको नयाँ संशोधनले यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ।

अब जथाभावी कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिनेछ । साथै, निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्ने बहानामा मुआब्जा वा अन्य साना समस्यालाई हतियार बनाउन पाउने छैनन्।

कतिपय आयोजना त प्रशासनिक र प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि अलपत्र परेका उदाहरण छन् । यस्ता त्रुटि कसरी कम गर्ने ?

दोलखाको शीत भण्डारको कुरा एउटा प्राविधिक जटिलताको उदाहरण हो । त्यहाँ ठेक्का लागिसकेपछि माथिबाट जलविद्युतको हाइड्रेशन आयोजना आयो । अब जलविद्युतको संरचना मुनि शीत भण्डार बनाउन मिल्ने कुरा भएन । यस्ता प्राविधिक र प्रशासनिक समन्वयको अभाव विगतमा देखियो।

अब हामीले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको वातावरणीय, प्राविधिक र प्रशासनिक पाटोको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य गरेका छौँ।

बागमती प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता छैन । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्था छ । यो अवस्थामा एउटा मन्त्रीले ल्याएको सुधारको पाटो अर्को सरकार वा मन्त्रीले निरन्तरता दिन्छन् त ?

सरकार भनेको एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । पात्रहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर विधि र पद्धति परिवर्तन हुनु हुँदैन । हामीले ल्याएको कार्यविधि वा निर्देशिका कुनै व्यक्ति विशेषका लागि होइनन् । यी त विधिको शासनका लागि हुन्।

जुनसुकै दल वा मन्त्री आए पनि प्रदेशको विकासका लागि राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । अहिलेका सबै राजनीतिक दल र माननीयज्यूहरू यस विषयमा सचेत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अन्त्यमा, बागमती प्रदेशका नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । विकास भनेको जादु होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो । २५–३० वर्षदेखि बसेको गलत थिति र मानवीय स्वभाव (स्वार्थ) लाई रातारात परिवर्तन गर्न गाह्रो छ, तर हामीले सुधारको सुरुवात गरेका छौँ । योजनाको सङ्ख्या घटाएर बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने र ठुला आयोजनाको अनुगमन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । यसले ढिलो होला, तर दिगो र गुणस्तरीय विकास सुनिश्चित गर्नेछ।